नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री' में 10,900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि हम एग्री उत्पादों के निर्यात को छह लाख करोड़ तक जरूर लेकर जाएंगे. इसका सीधा लाभ हमारे किसान, मछुआरों और राज्यों को मिलेगा.
इस योजना के तहत छह साल की अवधि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस योजना से लगभग 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी.
वास्तव में मंत्रिमंडल ने पिछले नवंबर में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी.
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उन्होंने बताया कि अब तक केंद्र ने दस क्षेत्रों के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है. इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार उपकरण शामिल हैं.
पीएलआई योजना को पिछले साल भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए आत्मा निर्भर अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था.
