नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने लाल किले में तिरंगे का अपमान करने वाले अभियुक्तों को दो लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है, वह गैर संवैधानिक है और गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि लाल किला जैसी ऐतिहासिक धरोहर को अपमानित करने वाले अभियुक्तों को, जिनके खिलाफ साक्ष्य हैं, उन्हें दो लाख रुपये इनाम देकर सम्मानित करने का फैसला कहीं न कहीं पंजाब की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है.
तरुण चुग ने कहा कि टिफिन बम से लड़ना है तो पंजाब सरकार को भी संवैधानिक बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पंजाब की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पंजाब सरकार बीएसएफ के बेटे और पंजाब पुलिस के बेटों में फर्क कर रही है. बीएसएफ का जवान भी भारत का बेटा है और वह इटली से सोनिया गांधी के गांव से नहीं आया है, न ही वह ग्रेट ब्रिटेन से आया है.
किसान नेता राकेश टिकैत के 29 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन करने वाले बयान पर तरुण चुग का कहना है कि यह सिर्फ तुष्टिकरण नहीं, बल्कि यह तुष्टिकरण से आगे की राजनीति कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस की यह घातक राजनीति आईएसआई के काम को आसान कर रही है.
उन्होंने कहा कि इमरान खान को 'मेरा यार' कहने वाले लोग पंजाब की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं.
भाजपा महासचिव ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, यह भारत के 130 करोड़ लोगों का अपमान है. लाल किला एक राष्ट्रीय धरोहर है और सभी भारतीयों का सम्मान है. लेकिन दिल्ली को आग के हवाले करने का प्रयास करने वालों को पंजाब सरकार पोषित कर रही है.
उन्होंने कहा कि सिखों का कत्लेआम करने वालों को सजा दिलानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस उनका महिमामंडन कर रही है. जगदीश टाइटलर को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया है और उन्हें पद दिए जा रहे हैं.
वहीं, पंजाब में कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच चल रही उठापटक पर तरुण चुग ने कहा कि यह लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिद्धू को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब दलित परिवार का बेटा वहां का मुख्यमंत्री बन गया है.
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इसके अलावा, दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार को लगाई गई फटकार पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जितना विज्ञापन पर खर्च कर रही है, यदि वह दिल्ली से प्रदूषण को खत्म करने की कोशिश करती तो अब तक दिल्ली से प्रदूषण खत्म हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार मात्र वादों की सरकार है और उन्हें दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं.
इस सवाल पर कि दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने की जिम्मेदारी क्या केंद्र की नहीं होनी चाहिए, भाजपा महासचिव ने कहा कि केंद्र कदम उठा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार को चाहिए कि वह एहतियातन पहले से दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए.
