नई दिल्ली : कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गैरभाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं. इस बैठक में कई नेताओं ने कहा है कि नीट और जेईई की परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को छात्र विरोधी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र अपनी सेहत और भविष्य को लेकर चिंतित हैं.'
राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार को परीक्षा से जुड़े सभी लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और एक स्वीकार्य समाधान खोजना चाहिए.
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन से देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होगी और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी. हम इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पिछले चार महीनों से राज्यों को जीएसटी का मुआवजा नहीं दिया है. आज राज्यों की स्थिति भयावह है.
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमेरिका में जब स्कूल खोले गए थे तो लगभग 97,000 बच्चे संक्रमित हो गए थे, अगर ऐसी स्थिति भारत में होती है तो हम क्या करेंगे?
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं तो सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है. इससे बचने अब तक राज्य ने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए.
इससे पहले बैठक की शुरुआती टिप्पणी में सोनिया ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति वास्तव में एक झटका है. बकौल सोनिया गांधी, 'छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं को भी अनजाने में निपटाया जा रहा है.
सोनिया ने कहा कि बीते 11 अगस्त को वित्त मामलों की स्थायी संसदीय समिति की बैठक में केंद्र सरकार के वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र चालू वर्ष के लिए 14% की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि यह इनकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है.
गौरतलब है कि सोनिया कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ नीट-जेईई परीक्षा और माल और सेवा कर (जीएसटी) के बकाए के मुद्दों पर एक बैठक कर रही हैं.
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने घोषणा की है कि जेईई (मेन) एक से छह सितंबर और नीट (यूजी) की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नीट जेईई परीक्षा को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि कई राज्यों के मंत्री परीक्षा आयोजित करने के केंद्र के फैसले का विरोध करते रहे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार करने का आग्रह किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई हैं. माल और सेवा कर (जीएसटी) का जुलाई में राजस्व संग्रह 87,422 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत कम है.
जुलाई माह में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) के लिए 39,467 करोड़ रुपये और माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के लिए 40,256 करोड़ रुपये है.
