नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक की गई. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में नागरिकता विधेयक पर चर्चा हुई है. बता दें कि सरकार आज नागरिकता विधेयक को राज्यसभा में पेश करेगी. खबरों की मानें तो राज्यसभा में 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू होगी.
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 124-130 सांसदों के समर्थन का दावा किया है. विपक्ष के खाते में 90-93 मत पड़ने का अनुमान है.
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि कुछ विपक्षी दल नागरिकता विधेयक पर पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहे हैं.
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल को ऐतिहासिक बिल करार दिया है. पीएम मोदी के हवाले से उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने कहा है कि ये बिल धार्मिक आधार पर पीड़ित लोगों के लिए ये बिल स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा.'
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जोशी ने उम्मीद जताई है कि राज्यसभा में बिल आसानी से स्पष्ट बहुमत के साथ पारित हो जाएगा.
शिवसेना पर सस्पेंस
जानकारों के मुताबिक, भले ही शिवसेना ने सदन में अपनी रणनीति साफ करने की बात कही हो, लेकिन बीजेपी उनके समर्थन के प्रति आश्वस्त है. हालांकि, सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हमें इस बिल पर अपनी शंकाओं को दूर करना है, अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमारा रुख लोकसभा में जो कुछ हुआ उससे अलग हो सकता है.
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सांसदों को 9-11 दिसंबर के संसद सत्र के लिए व्हिप जारी किया है. इसके कारण सदन में सभी सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य है.
राज्यसभा में नागरिकता विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटों का समय आवंटित किया गया है. प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया है. अमित शाह 12 बजे बिल पेश करेंगे.
जानकारी के मुताबिक पीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस बिल का समर्थन करेंगी. तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआएस बिल का विरोध करेगी.
डीएमके की ओर से त्रिचि शिवा, बसपा की ओर से सतीश मिश्रा, सपा की ओर से राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की ओर से प्रफ्फुल पटेल, राजद की ओर से मनोज झा विधेयक पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखेंगे.
बीजेपी की बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दों पर प्रह्लाद जोशी ने बताया, पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों, व्यापारियों और व्यापारियों के सुझाव लेने और वित्त मंत्री को वह फीडबैक देने का निर्देश भी दिया है.
