लोक सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोक सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
लोक सभा कार्यवाही
20:23 September 23
लोक सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
20:21 September 23
लोक सभा में उठा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग सहित बाढ़ एवं किसानों का मुद्दा
लोक सभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग समेत देश में बाढ़ की स्थिति, सड़क निर्माण आदि से जुड़े कई अन्य मुद्दे उठाए.
शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद उदय प्रताप सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाए.
सिंह ने बढ़ती जनसंख्या का उल्लेख किया और कहा कि यह देश के सामने बड़ी समस्या बन गई है.
उन्होंने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया गया, तीन तलाक का कानून पारित किया गया.
भाजपा सदस्य ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया जाए.
20:20 September 23
लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दी
लोकसभा ने बुधवार को महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी जिसमें देश में बंदरगाहों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरण के बोर्डों में ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में प्रावधान हैं.
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने और उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता देने की बात कही गई है.
उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए यह जरूरी था क्योंकि वर्तमान में जो कानून है, वह 50 साल पुराना है.
उन्होंने कहा, 'बंदरगाह विकास का द्वार बन सकता है. इतिहास को देखें, तब उससे भी यह स्पष्ट होता है कि जहां बंदरगाह रहे, वहां विकास अधिक हुआ.'
मंडाविया ने कहा कि महापत्तन से जुड़ा वर्तमान कानून पुराना होने के कारण इसमें आज की जरूरत के अनुरूप कई चीजों की कमी पायी गई. पूर्व में निजी सार्वजनिक गठजोड़ जैसी बात नहीं थी. इसके अलावा जब कारोबार साझेदारी के आधार पर चलता है तब विवाद भी उत्पन्न होता है.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में विवाद निपटारा करने सहित निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) से जुड़े कई मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया गया है.
मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने बीजद के भर्तृहरि महताब द्वारा पेश संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.
विधेयक पारित होने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे.
इससे पहले मंडाविया ने कहा कि पोत परिवहन का इतिहास काफी पुराना है. अंग्रेजों से पहले भारत के सभी बंदरगाहों से दुनिया में कारोबार होता था. अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाये जिससे हमारे पोत परिवहन क्षेत्र को नुकसान हुआ. आजादी के बाद भी इस क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई. मंडाविया ने कहा कि बड़े-बड़े बंदरगाहों को स्वायत्तता देने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है.
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की भारतीबेन शियाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में बंदरगाहों के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है और यह विधेयक भी इसी कड़ी में एक कदम है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को भावनगर बंदरगाह के विकास पर और ज्यादा कदम उठाने चाहिए.
वाईएसआर कांग्रेस के एल श्रीकृष्णा देवरयालू ने कहा कि बंदरगाहों के विकास के साथ ही राज्यों और मछुआरों के हितों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती ने कहा कि ओडिशा के पारादीप बंदरगाह का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नाम पर रखा जाना चाहिए.
जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से बंदरगाहों के विकास को गति मिलेगी.
भाजपा की दर्शना बेन ने कहा कि इस विधेयक से महापत्तनों के प्रशासन में काफी सुधार आएगा.
चर्चा में अन्नाद्रमुक के रवींद्र कुमार और भाजपा के गोपाल शेट्टी ने भी भाग लिया.
19:59 September 23
लोकसभा में महापत्तन प्राधिकरण बिल 2020 पर चर्चा जारी है.
18:59 September 23
सूख रहा है रामगढ़ बांध : दिया कुमारी
राजस्थान के राजसामंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने सदन में रामगढ़ बांध को लेकर बात रखी. उन्होंने कहा कि एक समय में यहां 64 फीट पानी था. लेकिन आज यह प्रशासन की अनदेखी के कारण सूख चुका है.
18:31 September 23
लोक सभा में अभी लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जहां सांसद सदन में अपने-अपने क्षेत्र को लेकर बात रख रहे हैं.
18:02 September 23
लोक सभा लाइव
- " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="">
नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है. लोक सभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. इससे पहले राज्य सभा में कई अहम विधायी कार्यों को निबटाने के बाद आज उच्च सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.
मानसून सत्र के 10वें दिन राज्य सभा में कई अहम विधेयक पारित किए गए. इनमें विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी भी शामिल है. इस विधेयक में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं.
उच्च सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन एनजीओ के हित में है जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: मानसून सत्र : 10वें दिन की कार्यवाही के बाद राज्य सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
उन्होंने इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया कि यह किसी भी संगठन को भयभीत करने के लिए है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक विदेशों से मिलने वाले अंशदान के दुरूपयोग और विचलन को रोकने के लिए हैं.
20:23 September 23
लोक सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
लोक सभा का कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है.
20:21 September 23
लोक सभा में उठा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग सहित बाढ़ एवं किसानों का मुद्दा
लोक सभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग समेत देश में बाढ़ की स्थिति, सड़क निर्माण आदि से जुड़े कई अन्य मुद्दे उठाए.
शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद उदय प्रताप सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाए.
सिंह ने बढ़ती जनसंख्या का उल्लेख किया और कहा कि यह देश के सामने बड़ी समस्या बन गई है.
उन्होंने कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया गया, तीन तलाक का कानून पारित किया गया.
भाजपा सदस्य ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया जाए.
20:20 September 23
लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दी
लोकसभा ने बुधवार को महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी जिसमें देश में बंदरगाहों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकरण के बोर्डों में ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में प्रावधान हैं.
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने और उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता देने की बात कही गई है.
उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए यह जरूरी था क्योंकि वर्तमान में जो कानून है, वह 50 साल पुराना है.
उन्होंने कहा, 'बंदरगाह विकास का द्वार बन सकता है. इतिहास को देखें, तब उससे भी यह स्पष्ट होता है कि जहां बंदरगाह रहे, वहां विकास अधिक हुआ.'
मंडाविया ने कहा कि महापत्तन से जुड़ा वर्तमान कानून पुराना होने के कारण इसमें आज की जरूरत के अनुरूप कई चीजों की कमी पायी गई. पूर्व में निजी सार्वजनिक गठजोड़ जैसी बात नहीं थी. इसके अलावा जब कारोबार साझेदारी के आधार पर चलता है तब विवाद भी उत्पन्न होता है.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में विवाद निपटारा करने सहित निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) से जुड़े कई मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया गया है.
मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने बीजद के भर्तृहरि महताब द्वारा पेश संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.
विधेयक पारित होने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे.
इससे पहले मंडाविया ने कहा कि पोत परिवहन का इतिहास काफी पुराना है. अंग्रेजों से पहले भारत के सभी बंदरगाहों से दुनिया में कारोबार होता था. अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाये जिससे हमारे पोत परिवहन क्षेत्र को नुकसान हुआ. आजादी के बाद भी इस क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई. मंडाविया ने कहा कि बड़े-बड़े बंदरगाहों को स्वायत्तता देने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है.
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की भारतीबेन शियाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में बंदरगाहों के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है और यह विधेयक भी इसी कड़ी में एक कदम है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को भावनगर बंदरगाह के विकास पर और ज्यादा कदम उठाने चाहिए.
वाईएसआर कांग्रेस के एल श्रीकृष्णा देवरयालू ने कहा कि बंदरगाहों के विकास के साथ ही राज्यों और मछुआरों के हितों पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती ने कहा कि ओडिशा के पारादीप बंदरगाह का नाम पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नाम पर रखा जाना चाहिए.
जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से बंदरगाहों के विकास को गति मिलेगी.
भाजपा की दर्शना बेन ने कहा कि इस विधेयक से महापत्तनों के प्रशासन में काफी सुधार आएगा.
चर्चा में अन्नाद्रमुक के रवींद्र कुमार और भाजपा के गोपाल शेट्टी ने भी भाग लिया.
19:59 September 23
लोकसभा में महापत्तन प्राधिकरण बिल 2020 पर चर्चा जारी है.
18:59 September 23
सूख रहा है रामगढ़ बांध : दिया कुमारी
राजस्थान के राजसामंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने सदन में रामगढ़ बांध को लेकर बात रखी. उन्होंने कहा कि एक समय में यहां 64 फीट पानी था. लेकिन आज यह प्रशासन की अनदेखी के कारण सूख चुका है.
18:31 September 23
लोक सभा में अभी लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जहां सांसद सदन में अपने-अपने क्षेत्र को लेकर बात रख रहे हैं.
18:02 September 23
लोक सभा लाइव
- " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="">
नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है. लोक सभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. इससे पहले राज्य सभा में कई अहम विधायी कार्यों को निबटाने के बाद आज उच्च सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.
मानसून सत्र के 10वें दिन राज्य सभा में कई अहम विधेयक पारित किए गए. इनमें विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी भी शामिल है. इस विधेयक में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं.
उच्च सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन एनजीओ के हित में है जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: मानसून सत्र : 10वें दिन की कार्यवाही के बाद राज्य सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
उन्होंने इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया कि यह किसी भी संगठन को भयभीत करने के लिए है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक विदेशों से मिलने वाले अंशदान के दुरूपयोग और विचलन को रोकने के लिए हैं.
Last Updated : Sep 23, 2020, 9:05 PM IST
