तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार के जनगणना में पूर्ण सहयोग लेकिन राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) के अद्यतन में असहयोग के फैसले को राज्य के सांसदों का पूर्ण समर्थन मिला है.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को यहां सांसदों की एक बैठक में कहा कि जनता और राजनीतिक दलों में किसी तरह का भ्रम न रहे यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार इस मामले में और कदम उठाएगी.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हुई मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को इस बारे में सूचित करने का फैसला किया गया था कि प्रदेश सरकार एनपीआर अद्यतन के संदर्भ में किसी तरह का सहयोग करने में असमर्थ है.
विजयन यह भी चाहते थे कि सांसद केंद्र के समक्ष राज्य की चिंता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी उठाएं.
एक सरकारी नोट के मुताबिक विजयन ने सांसदों से कहा कि रेल मंत्रालय तिरुवनंतपुरम-कसारागोड सेमी हाईस्पीड रेल कॉरीडोर से जुड़ी गतिविधियों के लिये पूर्व निवेश गतिविधियों को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुका है और सांसदों को आगे की कार्यवाही के लिये मंत्रालय पर दबाव डालना चाहिए.
