नई दिल्ली : भारतीय किसान यूनियन ने लागू किए गए किसान कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसके लिए किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
अधिवक्ता एपी सिंह द्वारा दायर की गई दलील में कहा गया है कि कानून मध्यस्थ और असंवैधानिक हैं, जो किसानों को कॉरपोरेट लालच देकर कृषि के उत्पादन को व्यवसायीकरण की ओर बढ़ाएंगे. आगे कहा गया कि ये कानून देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे क्योंकि कॉर्पोरेट अपनी कृषि उपज का निर्यात करेंगे.
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याचिका में कहा गया है कि मौजदा स्वरूप में अधिनियमों के क्रियान्वयन से किसान समुदाय के लिए एक समानांतर बाजार खुल जाएगा, जो कि अनियमित है और भारतीय किसानों का शोषण करेगा.
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याचिका में लंबित दलीलों के साथ मामले को चुनौती देने के साथ-साथ उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. इससे पहले तमिलनाडु के एक सांसद तिरुचि शिवा, सांसद मनोज झा, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.
