नई दिल्ली: अपने संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने 'बेहतर कार्यकुशलता लाने और प्रशासनिक देरी घटाने के लिए’ बीते मंगलवार को देश में अपने क्षेत्रीय कार्यालय 29 से घटाकर 19 कर दिए हैं.
मंत्रालय ने 19 समेकित क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) की स्थापना को मंजूरी दी, जो एक अक्टूबर से काम करने लगेंगे.
पढ़ें: चीनी प्रभाव के बीच भारत ने बांग्लादेश से संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर
अब एक छत के नीचे होंगे सारे कार्यालय
वन महानिदेशक संजय कुमार ने बताया कि, ये क्षेत्रीय कार्यालय मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और निकायों को एक छत के नीचे लाएंगे. उन्होंने कहा कि, समेकित क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), केंद्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण (सीजेडए), भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) का एक छत के नीचे लाएंगे.
1 अक्टूबर से काम करने लगेंगे क्षेत्रीय कार्यालय
एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि, 'पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के परिणामों को प्रभावी और निश्चित समय सीमा में हासिल करने तथा संबधित पक्षों के साथ अपना संवाद बढ़ाने, समन्वित कदम उठाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मंत्रालय ने 19 समेकित क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी.' उन्होंने आगे कहा कि, 'ये क्षेत्रीय कार्यालय एक अक्टूबर 2020 से काम करने लगेंगे.'
