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पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये देने का एलान - cabinet meeting on msme

modi cabinet meeting
चक्रवात अम्फान पर पीएम मोदी की बैठक
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Published : May 20, 2020, 11:12 AM IST

Updated : May 20, 2020, 4:47 PM IST

11:10 May 20

मोदी कैबिनेट की बैठक

नई दिल्ली :  पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक की गई. आर्थिक पैकेज से जुड़े मुद्दों पर बात की गई. बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा अन्यमंत्री भी शामिल हुए.

मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2020 से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) के विस्तार को मंजूरी दी. यह योजना वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सक्षम बनाएगी.

बैठक में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और इच्छुक मुद्रा ऋण  के लिए तीन लाख करोड़ रुपये देना का एलान किया है.

इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के लिए NBFC / HFC की तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एफएमई) के योजना के तहत 10 हजार कोरड़ रुपये देने का एलान किया है.

11:10 May 20

मोदी कैबिनेट की बैठक

नई दिल्ली :  पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक की गई. आर्थिक पैकेज से जुड़े मुद्दों पर बात की गई. बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा अन्यमंत्री भी शामिल हुए.

मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2020 से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) के विस्तार को मंजूरी दी. यह योजना वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सक्षम बनाएगी.

बैठक में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और इच्छुक मुद्रा ऋण  के लिए तीन लाख करोड़ रुपये देना का एलान किया है.

इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के लिए NBFC / HFC की तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एफएमई) के योजना के तहत 10 हजार कोरड़ रुपये देने का एलान किया है.

Last Updated : May 20, 2020, 4:47 PM IST
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