नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. दोनों ही पार्टियां किसानों और युवाओं को लुभाने का पूरा-पूरा प्रयास कर रही हैं. आइए, एक नजर डालते हैं, इन दोनों घोषणा पत्रों के प्रमुख बिंदुओं पर.
किसानों के लिए क्या है
कांग्रेस
किसानों के लिए अलग बजट लाएंगे. अगर समय पर लोन नहीं चुकाया, तो आपराधिक मुकदमा नहीं, बल्कि सिविल मुकदमा दाखिल किया जाएगा. मनरेगा के तहत 150 दिन तक काम दिया जाएगा.
भाजपा
किसानों की आमदानी 2022 तक दोगुनी कर देंगे. किसान क्रेडिट कार्ड से एक लाख तक लोन लेने वालों को ब्याज नहीं देना होगा. पांच साल तक यह सुविधा दी जाएगी. छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी. जमीन का रिकॉर्ड डिजीटल होगा.
कांग्रेस
देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124ए खत्म की जाएगी.
सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एएफएसपीए) की समीक्षा की जाएगी.
भाजपा
धारा 35एक को समाप्त करने का प्रयास जारी रहेगी. धारा 370 को भी खत्म करने का प्रयास जारी रहेगा. कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाएंगे. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति जारी रहेगी.
गरीबी
कांग्रेस
72 हजार रु सालाना देने का वादा. यह 20 फीसदी सबसे अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा.
भाजपा
मुफ्त गैस सिलेंडर सभी गरीब परिवारों को मिलेंगे. हर परिवार को पक्का मकान देंगे. बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
रोजगार
कांग्रेस
2020 तक 22 लाख खाली पदों पर बहाली करेंगे. 10 लाख युवाओं को पंचायत में नौकरी दी जाएगी. बिजनेस की शुरुआत करने वालों को तीन साल तक किसी तरह की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी.
भाजपा
मुद्रा स्कीम के तहत लोन का प्रावधान है. 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को कर्ज दिया जा चुका है. इसे और बेहतर बनाया जाएगा. अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 क्षेत्रों को मदद दी जाएगी. पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेष प्रयास किए जाएंगे.
शिक्षा
कांग्रेस
जीडीपी का छह फीसदी खर्च किया जाएगा.
भाजपा
प्रबंधन, विज्ञान, कानून और इंजीनयरिंग के संस्थानों में सीटों की संख्या बढाई जाएगी. 2024 तक 200 नए सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोले जाएंगे. इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा.
स्वास्थ्य
कांग्रेस
सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर की जाएगी. प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर जोर नहीं होगा.
भाजपा
आयुष्मान भारत स्कीम के तहत डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे. 1400 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था पर जोर. 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
