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कर्नाटक में उपचुनाव की घोषणा से बागी विधायकों को झटका

कर्नाटक में उपचुनावों की तारीख साफ हो चुकी है. उपचुनाव की घोषणा के बाद विधायकों को बड़ा झटका लगा है. सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को छह विधानसभा सीटों की जरूरत है.

येदियुरप्पा
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Published : Sep 21, 2019, 11:36 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 12:48 PM IST

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कर्नाटक में 21 अक्टूबर को उपचुनावों की घोषणा कर दी है. इससे कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों को बड़ा झटका मिला है. ये उपचुनाव हाल ही में बनीं बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं. सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को कम से कम छह विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है.

आयोग ने 21 अक्टूबर को 15 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की. मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी. उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है.

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जद-एस सरकार के 15 बागी विधायक अपना इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी.

उपचुनाव की घोषणा का मतलब है कि अयोग्य विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.

चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में गोकक, अथानी, रानीबेनूर, कागवाड़, हिरेकर, येलापुर, यशवंतपुरा, विजयनगर, शिवाजीनगर, होसाकोट, हुनसुर, कृष्णराजपेट, महालक्ष्मी लेआउट, केआर पुरा और चिकबल्लापुरा शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने हालांकि आर.आर. नगर और मस्की विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई चुनावी घोषणा नहीं की.

बागी विधायकों ने अपनी अयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति एम.एम. शांतनगौदर ने इस सप्ताह की शुरुआत में खुद को कर्नाटक से होने का हवाला देते हुए कहा कि कहा था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दे रही है.

15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना के बाद कर्नाटक विधानसभा की ताकत 222 हो जाएगी. सत्तारूढ़ भाजपा के पास वर्तमान में 106 विधायकों का समर्थन है, जिसमें निर्दलीय विधायक एच. नागेश भी शामिल हैं.

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कर्नाटक में 21 अक्टूबर को उपचुनावों की घोषणा कर दी है. इससे कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों को बड़ा झटका मिला है. ये उपचुनाव हाल ही में बनीं बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं. सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को कम से कम छह विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है.

आयोग ने 21 अक्टूबर को 15 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की. मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी. उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है.

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जद-एस सरकार के 15 बागी विधायक अपना इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी.

उपचुनाव की घोषणा का मतलब है कि अयोग्य विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.

चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में गोकक, अथानी, रानीबेनूर, कागवाड़, हिरेकर, येलापुर, यशवंतपुरा, विजयनगर, शिवाजीनगर, होसाकोट, हुनसुर, कृष्णराजपेट, महालक्ष्मी लेआउट, केआर पुरा और चिकबल्लापुरा शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने हालांकि आर.आर. नगर और मस्की विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई चुनावी घोषणा नहीं की.

बागी विधायकों ने अपनी अयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति एम.एम. शांतनगौदर ने इस सप्ताह की शुरुआत में खुद को कर्नाटक से होने का हवाला देते हुए कहा कि कहा था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दे रही है.

15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना के बाद कर्नाटक विधानसभा की ताकत 222 हो जाएगी. सत्तारूढ़ भाजपा के पास वर्तमान में 106 विधायकों का समर्थन है, जिसमें निर्दलीय विधायक एच. नागेश भी शामिल हैं.

RESTRICTION SUMMARY: AP CLIENTS ONLY
SHOTLIST:
ASSOCIATED PRESS - AP CLIENTS ONLY
Moscow - 21 September 2019
1. Wide of eco-protest
2. Mid of protesters
3. No-littering sign
4. Various of protest branding reading (Russian) "All-Russian eco-protest"
5. Protester speaking to crowd UPSOUND (Russian): "(We) demand from the President (Vladimir Putin) to dismiss the governor (of Moscow region Andrey) Vorobyev. Two goals (are on our agenda): not to pay (landfill tax) and to achieve the resignation of Governor Vorobyev."
6. Protester clapping
7. Protesters standing with signs and flags
8. Close of flags
9. Various of man with banner reading (Russian): "Russia is not a dump."
10. SOUNDBITE (Russian) Vasily Markin, protester:
"A large district of the Moscow region is vacant. We want a part of the waste that's being bought to us, to go there (referring to Rublyovka, where many of Russia's top officials live)."
11. Greenpeace activists with banner reading (English) "Climate Emergency. Greenpeace"
12. Various of protesters on stage
13. SOUNDBITE (Russian) Margarita Kireyeva, protester:
"The indifference of people who don't think about how they use the resources of our country is very scary. And the indifference of those who are in power and try to just ignore the problem and put eco-activists in jail is very scary."
14. Various of protesters
STORYLINE:
Protesters gathered in Moscow on Saturday to protest against what they see as the misguided and incomplete reforms of Russia's waste management policy.
The demonstrators are angry about a government plan, adopted as part of the reforms last year, to build new waste processing facilities across the country.
Protesters also want to see more of the country's budget devoted to recycling efforts.
The say the current reforms focus on out-dated methods such as landfills and incinerators.
"The indifference of people who don't think about how they use the resources of our country is very scary," said protester Margarita Kireyeva.
Various ecological movements are coordinating rallies across more than a dozen Russian cities on Sunday.
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Last Updated : Oct 1, 2019, 12:48 PM IST
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