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केंद्र और राज्य के मंत्रालयों का इंटिग्रेशन मार्च 2023 तक

मार्च 2023 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रालयों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए इंटिग्रेट किया जाएगा. इसकी जानकारी डीपीआईआईटी की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने दी. उन्होंने कहा कि सिंगल डैशबोर्ड पर निवेशकों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा. national single window system.

sumita dawra
सुमिता डावरा
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Published : Sep 6, 2022, 5:18 PM IST

Updated : Sep 6, 2022, 6:01 PM IST

नई दिल्ली : मार्च 2023 तक सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को पूरी तरह से राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) में एकीकृत कर दिया जाएगा. डीपीआईआईटी की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, ' इसे सितंबर 2021 में सॉफ्ट-लॉन्च किया गया था और एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत कुल 16 राज्यों की सिंगल विंडो सिस्टम और एनएसडब्ल्यूएस पर 32 में से 24 केंद्रीय मंत्रालयों की पहचान की गई थी.' national single window system.

एनएसडब्लूएस निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदनों की पहचान करने और आवेदन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. डावरा ने कहा, 'लॉन्च होने के एक साल में, उद्योग को 14,000 अनुमोदन दिए गए हैं और 14,000 अनुमोदन प्रक्रिया में हैं.'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल सितंबर में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) की शुरुआत की थी. मंत्रालय ने कहा था, 'यह पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा और सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी. आवेदन करने, ट्रैक करने और प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक आवेदक डैशबोर्ड होगा.'

वर्तमान में, 32 मंत्रालयों और विभागों में से 24 एनएसडब्ल्यूएस में शामिल हो गए हैं. कुल 368 सेवाओं में से 181, जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं, उन्हें ऑन-बोर्ड किया गया है. 36 में से 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनएसडब्ल्यूएस में शामिल हो गए हैं. एनएसडब्ल्यूएस के ढांचे और वास्तुकला का विस्तार किया जा रहा है ताकि नागालैंड राज्य की तरह एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर संपूर्ण राज्य एसडब्ल्यूएस का निर्माण किया जा सके.

एनएसडब्ल्यूएस के दायरे का विस्तार व्हीकल स्क्रैपिंग योजना, इंडियन फुटवियर और लेदर डेवलपमेंट कार्यक्रम, इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम, चीनी मिल निर्यातक पंजीकरण जैसी विशेष योजनाओं को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी शामिल है.

डावरा ने कहा कि 2,50,000 से अधिक यूनिट विजिटर्स ने एनएसडब्ल्यूएस का उपयोग किया है और 92,000 से अधिक विजिटर्स ने एनएसडब्ल्यूएस के नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल की सेवाओं का लाभ उठाया है. पोर्टल ने 32,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है. टाटा, रिलायंस और अदाणी समूह की कंपनियों सहित 25,000 से अधिक निवेशकों ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सीआरएफ) भरा है और मंजूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं. एनएसडब्लूएस अब लगभग स्टेब्लिटी की ओर बढ़ रहा है. 13,700 से अधिक निवेशक-संबंधित अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और 13,000 से अधिक अनुमोदन प्रगति पर हैं.

ये भी पढ़ें : भारत की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी

नई दिल्ली : मार्च 2023 तक सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को पूरी तरह से राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) में एकीकृत कर दिया जाएगा. डीपीआईआईटी की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, ' इसे सितंबर 2021 में सॉफ्ट-लॉन्च किया गया था और एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत कुल 16 राज्यों की सिंगल विंडो सिस्टम और एनएसडब्ल्यूएस पर 32 में से 24 केंद्रीय मंत्रालयों की पहचान की गई थी.' national single window system.

एनएसडब्लूएस निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदनों की पहचान करने और आवेदन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. डावरा ने कहा, 'लॉन्च होने के एक साल में, उद्योग को 14,000 अनुमोदन दिए गए हैं और 14,000 अनुमोदन प्रक्रिया में हैं.'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल सितंबर में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) की शुरुआत की थी. मंत्रालय ने कहा था, 'यह पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा और सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी. आवेदन करने, ट्रैक करने और प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक आवेदक डैशबोर्ड होगा.'

वर्तमान में, 32 मंत्रालयों और विभागों में से 24 एनएसडब्ल्यूएस में शामिल हो गए हैं. कुल 368 सेवाओं में से 181, जो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं, उन्हें ऑन-बोर्ड किया गया है. 36 में से 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनएसडब्ल्यूएस में शामिल हो गए हैं. एनएसडब्ल्यूएस के ढांचे और वास्तुकला का विस्तार किया जा रहा है ताकि नागालैंड राज्य की तरह एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर संपूर्ण राज्य एसडब्ल्यूएस का निर्माण किया जा सके.

एनएसडब्ल्यूएस के दायरे का विस्तार व्हीकल स्क्रैपिंग योजना, इंडियन फुटवियर और लेदर डेवलपमेंट कार्यक्रम, इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम, चीनी मिल निर्यातक पंजीकरण जैसी विशेष योजनाओं को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी शामिल है.

डावरा ने कहा कि 2,50,000 से अधिक यूनिट विजिटर्स ने एनएसडब्ल्यूएस का उपयोग किया है और 92,000 से अधिक विजिटर्स ने एनएसडब्ल्यूएस के नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल की सेवाओं का लाभ उठाया है. पोर्टल ने 32,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है. टाटा, रिलायंस और अदाणी समूह की कंपनियों सहित 25,000 से अधिक निवेशकों ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सीआरएफ) भरा है और मंजूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं. एनएसडब्लूएस अब लगभग स्टेब्लिटी की ओर बढ़ रहा है. 13,700 से अधिक निवेशक-संबंधित अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और 13,000 से अधिक अनुमोदन प्रगति पर हैं.

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Last Updated : Sep 6, 2022, 6:01 PM IST
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