नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं (smart city projects ) जून 2024 तक पूरी हो जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि सभी परियोजनाओं की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है.
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Interacted with members of the media fraternity at the launch of an updated publication titled, “Transforming Urban Landscape” which showcases India’s unprecedented & unparalleled process of urbanisation under the visionary leadership of PM Sh @narendramodi Ji pic.twitter.com/q8LWEfahrb
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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पुरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जून 2024 तक पूरी हो जाएंगी.' उन्होंने कहा कि शीर्ष अधिकारी वास्तविक समय के आधार पर सभी परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं.
परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा, 'ये सभी योजनाएं सहकारी संघवाद के अंतर्गत आती हैं. यह राज्य के अधीन है. हम प्रोत्साहन देते हैं और वे सहयोग करते हैं. अंतत:, हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है.'
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1.19 crore houses have been sanctioned under PM Modi Ji’s visionary @PMAYUrban Scheme to provide pucca homes with modern amenities. More than 1.13 crore houses have been grounded for construction of which, 76.34 lakh have been completed & delivered to the beneficiaries. pic.twitter.com/N7i0XpNYaa
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पुरी ने कहा, 'ज्यादातर लाइट हाउस प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, एक या दो में स्थानीय समस्या हो सकती है. जहां हमें दिक्कतें दिखती हैं, हम उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं.'
अगले पांच-छह महीने में शुरू हो जाएगी पीएम-ईबस सेवा : वहीं, 'पीएम ईबस सेवा' योजना के बारे में कहा कि यह अगले पांच-छह महीने में शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी.
शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए वातानुकूलित बसें खरीदने जा रही है. आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि यह योजना 169 शहरों में शुरू की जाएगी और राज्यों को 30 सितंबर तक अपने प्रस्ताव जमा करने होंगे.
उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश दो दिन पहले जारी किए गए थे. अधिकारी ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा करना मेट्रो जैसा अनुभव होगा. जोशी के मुताबिक, टिकट स्वचालित किराया प्रणाली के जरिए उपलब्ध होंगे. योजना के तहत इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर 20-40 रुपये का भुगतान किया जाएगा.
पुरी ने कहा कि इस योजना में केंद्र, राज्य सरकारें और सेवा प्रदाता शामिल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि ई-बस योजना बहुत अच्छा काम करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में इस योजना को मंजूरी दी थी.
इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और शेष खर्च राज्य वहन करेंगे.
(एक्स्ट्रा इनपुट एजेंसी)
