गुवाहाटी: भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी मुसीबत में फंस गई है. बुधवार को, मणिपुर की कांग्रेस इकाई ने आरोप लगाया कि मणिपुर सरकार ने सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए उस यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इंफाल से निकालेंगे.
गुरुवार को, असम कांग्रेस नेतृत्व ने भी इसी स्वर में सत्तारूढ़ भगवा पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित सरकार बाधाएं डालकर रैली को खत्म करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इजाजत नहीं देती है, तो असम के लोगों की अनुमति से खेतों में सभा की जाएगी.
गुरुवार को गुवाहाटी के राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, देवब्रत सैकिया ने कहा कि भले ही भाजपा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन लोगों के समर्थन से यात्रा निकाली जाएगी. उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि यात्रा की अनुमति के लिए सरकारी कार्यालयों में आवेदन किया गया है.
उन्होंने आगे कहा कि अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है. कांग्रेस यह यात्रा शांतिपूर्वक निकालेगी. यह यात्रा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और जागरूकता के लिए यात्रा की जाएगी. सैकिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मौजूदा संविधान का उल्लंघन कर नया संविधान बनाना चाहती है.
देश का संविधान देश के सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था. लेकिन बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है. उन्होंने कहा कि 'आज देश की हालत अच्छी नहीं है. भाजपा ने केवल लाभार्थी बनाए हैं. लोगों के अधिकार छीन लिये गये हैं. आम आदमी पर अत्याचार हो रहा है. राजनीतिक माहौल नष्ट हो गया है. अमीर और अमीर हो रहे हैं. हम बदलाव चाहते हैं. इसी बदलाव के लिए ये यात्रा की जाएगी.'
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जाएगी. यात्रा 18 जनवरी को असम में प्रवेश करेगी और 25 जनवरी को असम की यात्रा का समापन करेगी. यात्रा ऊपरी असम के साथ-साथ निचले असम के कुल 17 जिलों से होकर गुजरेगी और कुल 833 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.
असम सीएम ने बताई अनुमति न देने की वजह
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 'राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के लिए असम में स्कूलों या शैक्षणिक मैदानों की अनुमति नहीं दी जाएगी.' मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के लिए स्कूलों या शैक्षणिक मैदानों की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने तर्क दिया कि खानापारा से जालुकबारी तक की सड़क बहुत व्यस्त सड़क है और सड़क पर कई नर्सिंग होम होने के कारण एम्बुलेंस आती-जाती रहती हैं. इसलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए शहर के इस मार्ग की अनुमति नहीं दी जाएगी.
