धमतरी के ग्राम सभाओं ने वन विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप

छत्तीसगढ सरकार ने वनक्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी को समृद्धि बनाने के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया है. Gram sabhas of Dhamtari जिसके तहत उस गांव की पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाले जंगल और राजस्व के छोटे बड़े पेड़ों के जंगल का उपयोग कौन करेगा, किस तरह करेगा और कितना करेगा. इसकी अनुमति देने और न देने का पूरा अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है. लेकिन धमतरी में वन क्षेत्र के ग्राम सभाओ ने वन विभाग पर मनमानी करने और उनके अधिकार से वंचित करने का आरोप लगा रहे है. दरअसल सामुदायिक वन संसाधन अधिकार उन गाँवों को सौंपा जाता है. जिनकी सीमा में जंगल राजस्व आता है. इस अधिकार को पाने वाले गांव को इन वन क्षेत्रों की सुरक्षा, देखरेख, संरक्षण, पुनरुत्पादन, प्रबंधन, जैव विविधता को बनाये रखने की जिम्मेदारी उठानी होती है. वहीं जिले के ग्राम सभा चारगांव,मटियाबाहरा, भैंसामुडा,खुदरापानी,चंदनबाहरा,और तुमबाहरा के पदाधिकारियो ने बताया की सभी ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधान का अधिकार दिया चुका है. Dhamtari forest area लेकिन वन विभाग द्वारा आए दिन जंगल कटिन कराने के लिए और मारर्किंग के लिए आते है. जिसके लिए ग्राम सभा से किसी तरह की अनुमति नही लिया जाता. जिसके चलते ग्राम सभाओ ने वन विभाग के व्दारा दखल पर रोक लगाने की मांग कर रहे है. dhamtari news update