रायपुर: छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने (Chhattisgarh Panchayat Secretary Association) अपनी 1सूत्रीय मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया. प्रदेश पंचायत सचिव संघ का कहना है कि, पंचायत में काम करने वाले सचिवों को प्रोबेशन के बाद भी सरकार ने नियमित नहीं किया है. संघ ने कहा कि दिसंबर के अंत तक प्रदेश सरकार उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तो आने वाले नए साल में सचिव संघ आंदोलन करेगा. 2022 में प्रदेशभर के सचिव 29 विभागों के लगभग 200 शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करेंगे. एकमात्र कार्य पंचायत संबंधी कार्य का ही सुचारू रूप से संचालन करेंगे.
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पंचायत सचिव नियमित नहीं
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी साहू का कहना है कि, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (Three Tier Panchayati Raj System) लागू है. पंचायत राज को आधार स्तंभ माना गया. लेकिन जिले में काम करने वाले कार्यरत कर्मचारी शासकीय कर्मचारी हैं. ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव 26 वर्ष की सेवा बीत जाने के बाद भी शासन के द्वारा इन्हें नियमित नहीं किया गया. जिसको लेकर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया है.
जिम्मेदारी से काम करते हैं पंचायत सचिव
पंचायत सचिव संघ का कहना है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में ग्रामीण जनों की सुरक्षा के लिए संबंधित सभी प्रकार के कार्य, कोरोना टेस्ट और टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य का सफलतापूर्वक संचालन पंचायत सचिवों के द्वारा किया जा रहा है. पंचायत सचिव के मेहनत का परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का कार्य लगभग 100 फीसदी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है.
