रायपुर: भूपेश कैबिनेट में नई नक्सल नीति को मंजूरी दे दी गई है. इस नीति में कई प्रावधान हैं. क्या इस नई नक्सल नीति से प्रदेश में मौजूद नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी? क्या प्रदेश में नक्सल समस्या का समाधान हो पाएगा? आखिर यह नई नक्सल नीति कितनी कारगर साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए ईटीवी भारत ने नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा से बात की. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर रोक और नई नक्सल नीति को लेकर हैं उन्होंने क्या कहा
बघेल सरकार ने बनाई नई नक्सल नीति: नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा कहती हैं कि "छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने नई नक्सल नीति बनाई है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ ही शहीदों के परिवार और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए भी कई सुविधाएं जोड़ी गई है. यदि यह नई नीति सफल रही तो सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश से लाल आतंक का खात्म हो जाएगा."
नई नक्सल नीति में सभी वर्गों का विशेष ख्याल: छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल नीति को लेकर नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा का कहना है कि "नक्सल नीति की जैसे घोषणा हुई, इससे बहुत अच्छा लग रहा है. ये सरकार की तरफ से की गई बेहतरीन पहल है. सरकार ने जो नीतियां बनाई है वो वास्तव में अच्छी है. आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी अच्छी पहल है."
कैसे होगी योजना सफल: वर्णिका शर्मा ने कहा कि "किसी भी मोर्चे पर लड़ने की दो तकनीक होती है. एक आक्रामक तरीके से और दूसरा सुरक्षात्मक तरीके से. इस सरकार ने सुरक्षा वाले मुद्दे को उठाकर एक अच्छी पहल की है. लेकिन यह बिल्कुल उस तरीके का है. जैसे नगर निगम की नल लगने की घोषणा कर दी जाए. बात तब सार्थक होगी, जब नल में पानी आएगा और पानी का प्रसार घर-घर तक हो जाएगा. कहने का मतलब योजना बहुत अच्छी बनी है. "
कुछ बिंदुओं पर सरकार को देना होगा ध्यान: वर्णिका शर्मा ने कहा कि "यह योजना दो-तीन साल पहले लाई गई होती तो अब तक यह योजना इंप्लीमेंट हो गई होती. लोगों में भी संतुष्टि की जबरदस्त लहर दौड़ जाती. पर कोई बात नहीं, योजना कभी भी आए. यह अच्छी योजना है. केवल इतना कहूंगी कि जितनी अच्छी योजना बनी है, उतना ही सुंदर आकार और साकार रूप ले, तभी योजना का निर्माण सार्थक साबित होगा."
यह भी पढ़ें: Bijapur naxal arrest बीजापुर में तिमेनार जंगल से दो नक्सली गिरफ्तार
वर्णिका शर्मा ने कहा कि "किसी भी समस्या के खत्म होने की भविष्यवाणी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी समस्या के जड़ तक पहुंचने का बहुत अच्छा प्रयास है, जड़ तक हम कितना पहुंच पाए हैं. यह उसके इंप्लीमेंट के आउटपुट पर ही निर्भर करता है."
क्या है नई नक्सल नीति: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई नई नक्सल नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों, शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ितों को मिलने वाली सहायता, मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही अब दूसरे राज्यों के पीड़ितों को भी इसमें जोड़ा गया है. इस नीति में वे भी हर्जाने के पात्र होंगे.
शहीद परिवारों को मिलेगी यह सुविधा: नई नक्सल नीति के तहत अतिरिक्त राहत राशि के रूप में भूमि खरीदने पर 20 लाख रुपया दिया जाएगा. शहादत के 3 वर्ष के भीतर 2 एकड़ जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी.
