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रायपुर : मीसाबंदियों का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे - सम्मान निधि पर रोक

मीसाबंदी अपने पेंशन के लिए अब सड़को पर उतर आए हैं.

मीसाबंदियों का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
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Published : Sep 24, 2019, 10:51 PM IST

Updated : Sep 24, 2019, 11:41 PM IST

रायपुर : राज्य सरकार की ओर से मीसाबंदियों की सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर मीसाबंदी अब सड़को पर उतर आए है और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यह विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले किया जा रहा है.

मीसाबंदियों का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि राज्य सरकार मीसाबंदियों को 2008 से सम्मान निधि दे रही है, लेकिन नई सरकार बनने के साथ ही अब भौतिक सत्यापन के नाम पर सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई है.

राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर वेरिफिकेशन करने को कहा था. इसके बाद से प्रदेश के सभी मीसाबंदियों की सम्माननिधि पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में प्रदेशभर में मीसाबंदियों को 9 महीने से सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा है

रायपुर : राज्य सरकार की ओर से मीसाबंदियों की सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर मीसाबंदी अब सड़को पर उतर आए है और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. यह विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले किया जा रहा है.

मीसाबंदियों का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि राज्य सरकार मीसाबंदियों को 2008 से सम्मान निधि दे रही है, लेकिन नई सरकार बनने के साथ ही अब भौतिक सत्यापन के नाम पर सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई है.

राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर वेरिफिकेशन करने को कहा था. इसके बाद से प्रदेश के सभी मीसाबंदियों की सम्माननिधि पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में प्रदेशभर में मीसाबंदियों को 9 महीने से सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा है

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब मीसाबंदियों को सम्मान राशि मिलना हुआ बंद। वेरिफिकेशन के नाम पर जनवरी से पेंशन और सम्मन निधि मिलना बंद हुआ। इसे लेकर अब मीसाबंदियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शासन की ओर से मीसाबंदियों को सम्मान निधि रोकने के विरोध में लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले विरोध में विरोध किया है। Body:प्रदेश भर के सभी जिलों में मीसाबंदियों को सम्मान निधि नही मिल रही है इसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मीसाबंदियों ने हल्ला बोल दिया है। लोकतंत्र सेनानी संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि राज्य सरकार मीसाबंदियों को 2008 से सम्मान निधि दे रही है। लेकिन नई सरकार बनने के साथ ही अब भौतिक सत्यापन के नाम पर सम्मान निधि पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2019 को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर वेरिफिकेशन करने कहा था। इसके बाद से सभी मीसाबंदियों की सम्माननिधि रोक दी गई है। ऐसे में प्रदेश भर में मीसाबंदियों को 9 महीने से सम्मान निधि नही मिल पा रही है।

बाईट- सच्चिदानंद उपासने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी संघ

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुरConclusion:
Last Updated : Sep 24, 2019, 11:41 PM IST
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