रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही भाठागांव से लेकर कुम्हारी तक सड़क के दोनों किनारों पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने खारून एक्सप्रेस-वे के निर्माण सहित नदी के सौदर्यीकरण करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही नदी किनारे के जगहों पर उद्यान विकसित करने के प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए हैं. यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा.
मुख्यमंत्री ने बैठक में टैंकर मुक्त शहर के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित कामों को तेजी से पूरा कराया जाए. मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मवेशी मुक्त शहर का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत रायपुर से की जानी चाहिए.
सीएम ने दिए ये निर्देश
नगर निगम क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर आने वाले एक महीने के भीतर शहरी गौठान का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'शहरी गौठान का निर्माण पूरा होते ही रायपुर शहर में जहां-तहां घूमने वाले मवेशियों को वहां रखा जाए. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर निजी पशुपालकों के मवेशी शहर के सड़कों पर घूमते पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए.
मंत्री डहरिया ने दी जानकारी
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई. मंत्री डहरिया ने बताया कि 'राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के स्लम एरिया में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट की आवश्यकता होगी. पहले चरण में 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी. मंत्री डहरिया ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य के एक लाख 71 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा'.
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इन योजनाओं के संबंध पर हुई चर्चा
बैठक में मंत्री डहरिया ने मोर जमीन-मोर मकान और मोर आवास-मोर चिन्हारी के तहत निर्मित आवासों की स्थिति के बारे में जानकारी दी. निर्मित आवास जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को आवंटित हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में इंदिरा डायगोनेस्टिक सेन्टर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के अधीन उपलब्ध भवन और रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के संचालन, पौनी पसारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई.
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सीएम ने मितान योजना के लिए दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि, इसके जरिए नागरिकों को घर पहुंच शासकीय सेवा का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए. सीएम ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के कम से कम एक तालाब को पूरी तरह प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि तालाबों और नदियों में सीवर का पानी न जाए. इसके लिए आवश्यक उपाए किए जाने की जरूरत है.
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सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी ने बताया कि टैंकर मुक्त शहर के प्रभावी क्रियान्वयन से बीते तीन सालों में जलापूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या में 38 फीसदी की कमी आई है. उन्होंने खारून , शिवनाथ , केलो और इंद्रावती नदी के विकास के लिए निर्माणाधीन एस.टी.पी. के बारे में भी जानकारी दी. बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा की गई.
