रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान और आगामी तीन महीने की मजदूरी के लिए जल्द राशि जारी करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद केन्द्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 685.29 करोड़ रूपए जारी कर दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.
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प्रधानमंत्री @NarendraModi जी का आभार कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर मनरेगा के लिए 685.29 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
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राज्य का अंश मिलाकर हम मनरेगा में बकाया भुगतान सहित 773.42 करोड़ खर्च कर पाएंगे।
इससे # COVID-19 संकट के समय में राज्य के ग़रीबों की बड़ी सहायता हो सकेगी। pic.twitter.com/mcBUf4aMCV
">प्रधानमंत्री @NarendraModi जी का आभार कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर मनरेगा के लिए 685.29 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 6, 2020
राज्य का अंश मिलाकर हम मनरेगा में बकाया भुगतान सहित 773.42 करोड़ खर्च कर पाएंगे।
इससे # COVID-19 संकट के समय में राज्य के ग़रीबों की बड़ी सहायता हो सकेगी। pic.twitter.com/mcBUf4aMCVप्रधानमंत्री @NarendraModi जी का आभार कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर मनरेगा के लिए 685.29 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 6, 2020
राज्य का अंश मिलाकर हम मनरेगा में बकाया भुगतान सहित 773.42 करोड़ खर्च कर पाएंगे।
इससे # COVID-19 संकट के समय में राज्य के ग़रीबों की बड़ी सहायता हो सकेगी। pic.twitter.com/mcBUf4aMCV
इस राशि में से 404 करोड़ रूपए मजदूरी भुगतान के लिए दिए गए हैं. साथ ही सामग्री और प्रशासनिक मद में व्यय के लिए भारत सरकार ने 281.28 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं. इस मद में 88.13 करोड़ रूपए का राज्यांश मिलाकर कुल 773.42 करोड़ रूपए मनरेगा कार्यों में खर्ज किए जाएंगे.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार से पत्राचार कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा कार्यों के लिए राशि जल्द जारी करने की मांग की गई थी. उनकी पहल पर केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्ज किए जाएंगे यह राशि जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में मजदूरी भुगतान की पहली किस्त के रूप में 934.70 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 404.01 करोड़ रूपए राज्य को मिले हैं.
