रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कलेक्टर्स-पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस चल रही है. कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी.
- योजना ‘नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति
- वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरस्त आवेदनों की समीक्षा, शहरी भूमि के पट्टों के नवीनीकरण.
- नदियों की भूमि के सीमांकन एवं उस पर हुए अतिक्रमण की जानकारी.
- जल संरक्षण के लिए किए गए उपायों और सिंचाई रकबा दोगुना करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी.
- कॉन्फ्रेंस में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना.
- नदियों के तट पर वृक्षारोपण, चिटफंड घोटाले की पीड़ितों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी और पीड़ितों को राशि वापसी के लिए किए गए उपाय.
- फूड प्रोसेसिंग, सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी, लघु वनोपज आधारित एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और प्रस्तावित रोजगार सृजन की कार्ययोजना.
- डीएमएफ और सीएसआर से हितग्राही मूलक कार्यों की प्रस्तावित कार्ययोजना तक प्राप्त राशि और व्यय की स्थिति.
- पेयजल संकटग्रस्त ग्रामों मजरों-टोलों को पेयजल संकट से मुक्त करने की प्रस्तावित कार्ययोजना.
- जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता और महिलाओं एवं बच्चों एवं पोषण स्तर में सुधार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी.
- कॉन्फ्रेंस के दौरान समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन.
- परिवहन और कस्टम मिलिंग
- वर्षा पूर्व पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भण्डारण
- बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन और आवश्यक व्यवस्थाएं.
- शहरी क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कार्ययोजना, पेयजल संकट निवारण.
- नालों-नालियों की वर्षा पूर्व सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग.
- मोर जमीन-मोर मकान योजना.
- शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध ई.डल्ब्यू.एस. भूमि और खरीफ हेतु खाद और बीज की समुचित व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी.
