रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यमवर्गीय परिवारों के मकान के सपने को साकार करने का मूड बना लिया है. कॉलोनी और टाउनशिप के विकास के लिए अब सभी प्रकार की अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र एकल विंडो सिस्टम से देने के निर्देश दिए गए हैं.
कलेक्टर कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम से राजस्व, नगरीय प्रशासन और टाउन प्लानिंग आदि अन्य सभी विभागों से संबंधित सभी प्रकार की अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को एक महीने के अंदर विस्तृत आदेश जारी करने को कहा है.
2 से 3 साल का समय लग जाता है
बिल्डर्स एसोसिएशन 'क्रेडाई' के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट कर यह जानकारी दी गयी कि वर्तमान में किसी भी कॉलोनी और टाउनशिप के विकास के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन, टाउन प्लानिंग आदि विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनापत्तियां और अनुमतियां प्राप्त करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है, जिससे लागत बढ़ती है और इसका सीधा भार मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है.
विभागों से संबंधित आवेदन एकल विंडो में प्रस्तुत करेंगे
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समस्या के निराकरण के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग घोषित करने के साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने को कहा है. इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जहां बिल्डर सभी विभागों से संबंधित आवेदन एकल विंडो में प्रस्तुत करेंगे.
संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा
यहां आवेदनों को पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा. कलेक्टर हर सप्ताह समय-सीमा की बैठक में इसके लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और अधिकतम तीन महीने के अंदर सभी प्रकार की अनुमतियां एकल विन्डों सिस्टम से अपर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित को प्रदान की जाएगी.
