रायपुर: किसानों को राजीव गांधी नया योजना की राशि देने के लिए भूपेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने वाली है. इस बात की पुष्टि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने की है. चौबे का कहना है कि किसानों को धान का पैसा देना है. इसलिए हो सकता है कि राज्य सरकार को और कर्ज लेना पड़े. क्योंकि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 21 हजार करोड़ नहीं दिए हैं.
राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त पेंडिंग, कितने टेंशन में हैं किसान
किसानों को चौथी किस्त का इंतजार
बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये दिए जाने की घोषणा की थी. बाद में केंद्र सरकार के इसपर आपत्ति दर्ज की. जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1815 रुपए में ही धान की खरीदी की है. बाकी के 685 रुपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रही है. इस राशि को भूपेश सरकार किसानों को 4 किश्तों में दे रही है. जिसमें से तीन किश्तों का भुगतान सरकार की ओर से कर्ज लेकर किया जा चुका है. वहीं चौथी किश्त के लिए भी अब सरकार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है.
रमन सिंह ने कसा तंज
पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि '36गढ़ की सरकार पर 36 हजार करोड़ का कर्ज तो हो ही चुका है. रोज नए कर्ज सरकार ले रही है. कर्ज लेने के बाद भी कोई विकास का काम नहीं हो रहा है. प्रदेश में सारे विकास के काम रुके हुए हैं. सरकार केवल कर्ज लेकर इसका बोझ छत्तीसगढ़ की जनता पर लादने का काम कर रही है. कर्ज लेने के बाद भी किसान को न ही बोनस मिला और न ही बेरोजगारों को भत्ता मिल पाया है.'
