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जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले के साथ जोगी, कहा- मील का पत्थर साबित होगा यह निर्णय

अजीत जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहिए.

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Published : Aug 5, 2019, 2:37 PM IST

Updated : Aug 5, 2019, 4:41 PM IST

अजीत जोगी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है. जोगी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ये फैसले मील का पत्थर साबित होगा.

केंद्र सरकार के फैसले का जोगी ने किया समर्थन

अजीत जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहिए.

  • केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया. यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता है.
  • प्रस्ताव के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा.
  • शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है.
  • उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह निर्णय स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है. जोगी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ये फैसले मील का पत्थर साबित होगा.

केंद्र सरकार के फैसले का जोगी ने किया समर्थन

अजीत जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहिए.

  • केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया. यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता है.
  • प्रस्ताव के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा.
  • शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है.
  • उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह निर्णय स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है.
Intro:रायपुर ब्रेकिंग

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का बयान

धारा 370 हटाने का किया समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई

देश के लिए होगा मील का पत्थर साबित

देश की एकता अखंडता के लिए महत्वपूर्ण फैसला

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव करना चाहिए

विधानसभा में होना चाहिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित

यदि ऐसा नहीं होता है प्रस्ताव पारित

तो छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ निवासियों के साथ होगा धोखा

क्योंकि छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोग चाहते हैं ऐसा प्रस्ताव किया जाए पारित


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Conclusion:
Last Updated : Aug 5, 2019, 4:41 PM IST
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