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सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, सीएम हाउस पहुंचा अधिवक्ता संघ - cm

बिलासपुर जिले से अलग कर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाने की घोषणा के बाद से ही सारंगढ़ ब्लॉक को भी जिला बनाने की मांग दोबारा शुरू हो गई है. सारंगढ़ अधिवक्ता संघ इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने सीएम हाउस पहुंचा.

सारंगढ़ अधिवक्ता संघ.
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Published : Sep 4, 2019, 7:48 AM IST

Updated : Sep 4, 2019, 11:39 AM IST

रायपुर : सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सारगंढ़ अधिवक्ता संघ रायपुर में सीएम हाउस पहुंचा. संघ का कहना है कि सारगंढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग साल 1971 से हो रही है.

सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, सीएम हाउस पहुंचा अधिवक्ता संघ

बता दें, सारंगढ़ रायगढ़ जिले का एक पुराना ब्लॉक है, जो की अनुसूचित जाति बहुल इलाका है. सारंगढ़ के विधानसभा सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. सारंगढ़ तहसील अनुविभाग के अंदर एक नगर पालिका, 2 नगर पंचायत समेत ढ़ाई सौ ग्राम पंचायत आते हैं. बरमकेला ब्लॉक और दो प्रस्तावित ब्लॉक भी सारंगढ़ के ही अंदर आते हैं. बरमकेला ब्लॉक के दुर्गम वनक्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जहां से वर्तमान जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.

मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की थी अधिसूचना
छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सारंगढ़ अनुविभाग को जिला बनाने की अधिसूचना साल 1988 में जारी की थी. इसके बाद यहां अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी खोले गए थे. यहां अतिरिक्त कलेक्टर का लिंक कोर्ट भी संचालित किया जा रहा था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये व्यवस्था खत्म की थी.

रायपुर : सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सारगंढ़ अधिवक्ता संघ रायपुर में सीएम हाउस पहुंचा. संघ का कहना है कि सारगंढ़ ब्लॉक को जिला बनाने की मांग साल 1971 से हो रही है.

सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, सीएम हाउस पहुंचा अधिवक्ता संघ

बता दें, सारंगढ़ रायगढ़ जिले का एक पुराना ब्लॉक है, जो की अनुसूचित जाति बहुल इलाका है. सारंगढ़ के विधानसभा सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. सारंगढ़ तहसील अनुविभाग के अंदर एक नगर पालिका, 2 नगर पंचायत समेत ढ़ाई सौ ग्राम पंचायत आते हैं. बरमकेला ब्लॉक और दो प्रस्तावित ब्लॉक भी सारंगढ़ के ही अंदर आते हैं. बरमकेला ब्लॉक के दुर्गम वनक्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जहां से वर्तमान जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.

मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की थी अधिसूचना
छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सारंगढ़ अनुविभाग को जिला बनाने की अधिसूचना साल 1988 में जारी की थी. इसके बाद यहां अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी खोले गए थे. यहां अतिरिक्त कलेक्टर का लिंक कोर्ट भी संचालित किया जा रहा था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये व्यवस्था खत्म की थी.

Intro:रायपुर तहसील अधिवक्ता संघ सारंगढ़ ने सारंगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे मुख्यमंत्री निवास अधिवक्ता संघ का कहना है कि सन 1971 से लगातार सारंगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग की जा रही है लेकिन उनकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी जबकि सारंगढ़ मध्यप्रदेश के समय का पुराना तहसील है छत्तीसगढ़ प्रांत के रायगढ़ जिले का तहसील मुख्यालय सारंगढ़ एक अनुसूचित जाति बाहुल्य तहसील है जो सारंगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति आरक्षित सीट का मुख्यालय है


Body:सारंगढ़ तहसील अनु विभाग के अंतर्गत सारंगढ़ नगर पालिका परिषद सारंगढ़ नगर पंचायत बरमकेला नगर पंचायत सरिया सहित 250 ग्राम पंचायत दो विकासखंड मुख्यालय सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा दो प्रस्तावित विकासखंड उलखर एवं सरिया पांच थाना सारंगढ़ सरिया बरमकेला कोसीर डूंगरी पाली एवं एक चौकी कन कबीरा स्थित है इस अनु विभाग का सरिया बरमकेला विकासखंड दुर्गम वन क्षेत्र में फैला हुआ है


Conclusion:जहां अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं जो अपने जिला मुख्यालय रायगढ़ से करीब 100 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है जहां से जिला मुख्यालय के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा नहीं है इस अंचल के गरीब ग्रामीण अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य जनता को जिला मुख्यालय संबंधी न्यायालयिन विभागों में काम पड़ने पर आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ता है इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने सारंगढ़ अनु विभाग को जिला बनाए जाने की अधिसूचना सन 1988 को जारी भी की थी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक का पद स्थापना कर कार्यालय भी तहसील मुख्यालय सारंगढ़ में खोली गई थी तथा वर्तमान में अतिरिक्त कलेक्टर का लिंग कोर्ट संचालित है जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है


बाइट विजय तिवारी अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सारंगढ़ तहसील


रितेश तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
Last Updated : Sep 4, 2019, 11:39 AM IST
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