कोरिया: 5 ब्लॉक के 330 पंचायत के सरपंचों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल अनुसुइया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. सरपंच संघ ने राज्यपाल से जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की अपील की है. उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर सरपंच संघ 15 दिवस के बाद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा.
सरपंच संघ की मांग है कि मनरेगा का नकद भुगतान किया जाए. साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 70 प्रतिशत मजदूरों के पास खुद का खाता नहीं होने के कारण और दूर-दराज गांव में रहने की वजह से ब्लॉक मुख्यालय और बैंक तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है. वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का भी नकद भुगतान सरपंचों के जरिए किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा-
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- पंच को दो सौ रुपये और सरपंच को दो हजार रुपये शासन हर महीने मानदेय देता है. उसे बढ़ाकर पंच को पांच हजार रुपये और सरपंच को पच्चीस हजार रुपये हर महीने देने की मांग की गई है.
- आदिवासी क्षेत्र होने के कारण कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं. इसलिए बीमा सुरक्षा और परिवार के सदस्यों को नौकरी मुहैया कराने की मांग भी संघ ने की है.
- सरपंच के संघ ने मांग की है कि हर ग्राम पंचायत के डाटा एंट्री ऑपरेटर को शिक्षित करते हुए DSC को वापस किया जाए.
- ग्राम पंचायतों के चौथे और पंद्रहवे वित्त की राशि को अन्य योजना में शामिल न किया जाए.
- मूलभूत योजना की राशि बढ़ाते हुए यथावत किया जाए. पंचायत क्षेत्र के बीस लाख तक के निर्माण कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत को दिया जाए.
- मनरेगा योजना में मिट्टी मुरूम सड़क की स्वीकृति दी जाए.
- सरपंचों का पेंशन बाहर हजार रुपये हर महीने दिया जाए.
- सरपंचों की सुरक्षा बीमा राशि पच्चीस लाख रुपए की जाए.
