बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में धमतरी के 10 ग्रामीणों ने जनहित याचिका दायर (PIL filed) की है. जनहित याचिका दायर कर शासकीय भूमि को भूमाफिया से मुक्त कराने की मांग (Demand to free government land from land mafia)की है. प्रदेश में लगातार शासकीय और निजी जमीनों पर भूमाफिया के कब्जे को लेकर मुद्दा उठता रहा है. इस पर सरकार और अधिकारियों का ध्यान भी नहीं जाता.
ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमे धमतरी के सेमराडीह गांव की शासकीय जमीन को रसूखदार लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड में अपनी जमीन दर्ज करा ली और उस पर कब्जा कर लिया. इस मामले में ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में बताया गया है कि पशुओं को चराने के लिए भी जमीन नहीं बची है. ऐसे में उनके पशुओं को चारागाह नहीं मिल रहा है. भूमाफिया के कब्जे की जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है. जिसकी सुनवाई अगले महीने को होगी.
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बिलासपुर में लगातार भूमाफिया के सक्रिय होने और निजी सहित सरकारी जमीनों की अफरा तफरी की बात भी सामने आने लगी है. शहर के मोपका इलाके की एक सरकारी जमीन का खसरा नंबर बदलकर एक भूमाफिया ने अपनी अंदर की जमीन पर बिठवा दिया था और अंदर की जमीन का खसरा नंबर सड़क की सरकारी जमीन पर बिठवा दिया. जिससे उसकी 50 लाख की जमीन सड़क पर आने से 3 करोड़ की हो गई और इस मामले में जब शिकायत हुई तो जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी बिठा दी लेकिन उसकी आज तक जांच पूरी नहीं हुई है.
