अंबिकापुर: गिरदावरी सत्यापन कार्य में लापरवाही को लेकर प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की ओर से आरआई और पटवारी पर की गई कार्रवाई के बाद, पटवारी संघ बचाव में उतर आया है. पटवारी संघ ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौपा है. संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बाधित करने तक की चेतावनी दी है. इधर कलेक्टर का कहना है कि गिरदावरी सत्यापन शासन का मत्वपूर्ण कार्य है. इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
दरअसल जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ पिछले दिनों सरगुजा जिले के प्रवास पर थे. इस दौरान उन्होंने 20 सितंबर तक चलने वाले गिरदावरी सत्यापन कार्य की समीक्षा करने के साथ ही खुद फील्ड में जाकर चल रहे गिरदावरी कार्य का निरीक्षण भी किया था. निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव अंबिकापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले भिठ्ठीकला गांव में भी गिरदावरी कार्य का जायजा लिया था. इस दौरान खसरा क्रमांक 386 में लगाए गए अरहर के फसल का गिरदावरी पंजी में दर्ज नहीं करने, आरआई और पटवारी की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर आरआई अजय गुप्ता और पटवारी मनोज सिंह को कारण बताओ सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था.
गलती सुधारने का देना था मौका: पटवारी संघ
प्रभारी सचिव के इस कार्रवाई के बाद पटवारी संघ में असंतोष का माहौल है. कार्रवाई के बाद पटवारी संघ आरआई और पटवारी के बचाव में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था. उन्होंने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया. संघ का कहना है कि प्रमुख सचिव की ओर से की गई कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए और नोटिस भी जारी हो चुका है. लेकिन गलती को सुधारने का समय कम दिया गया है. संघ का कहना है कि पटवारी भी सीमित संसाधनों में कोरोना संकट के बावजूद काम कर रहे हैं. ऐसे में कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है. इन गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए. लेकिन गलती को सुधारने का मौका देने की बजाए प्रभारी सचिव के निर्देश पर पटवारी मनोज सिंह को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया. जो उचित नहीं है.
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कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
पटवारी संघ ने इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है. संघ के अध्यक्ष का कहना है कि गलती को सुधारने का मौका दिया जा सकता था. लेकिन सीधे निलंबन के निर्देश दिए गए. जबकि सिर्फ कारण बताओ नोटिस से काम चल सकता था. संघ इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होती है तो संगठन के निर्देश पर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही इससे गिरदावरी कार्य भी प्रभावित रहेगा. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण है इस लिए धरना प्रदर्शन नहीं होगा लेकिन गिरदावरी कार्य बंद रहेगा.
शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर संजीव झा का कहना है कि गिरदावरी का सत्यापन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है. यह 1 अगस्त से 20 सितंबर तक चलना है. इसमें बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा. लेकिन लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
