बिलासपुर: 2 मार्च को पंचायत संचालनालय ने बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग के लिए दिए गए पैसों को खर्च कर विकास कार्यों में लगाने के निर्देश दिए, तब पूरा मामला सामने आया है. दरअसल राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष के लिए तकरीबन 147 करोड़ 55 लाख रुपए एलॉट किया था. 11 महीने में अबतक केवल 69 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किये गए हैं. इस बात की नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत संचालनालय उपायुक्त ने यह राशि हर हाल में 31 मार्च तक खर्च करने के निर्देश दिए हैं.
जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता, स्वास्थ्य से लेकर मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत संचालनालय आयुक्त ने जिला पंचायत सीईओ को 2 मार्च को एक पत्र जारी किया है. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15 वें वित्त आयोग अनुदान की राशि खर्च नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. वित्त आयोग ने 15 वें वित्त आयोग के चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई 147.5 करोड़ की राशि सभी जिला पंचायत सीईओ को खर्च करने का निर्देश दिया है. इसके विपरीत पंचायतों ने महज 69.94 करोड़ खर्च किए हैं. 15 वें वित्त की राशि की खर्च करने के मामले में बिलासपुर जिले की स्थिति बेहद निराशाजनक है. इसको लेकर पंचायत संचालनालय आयुक्त अविनाश चंपावत ने 31 मार्च तक कम से कम 50% राशि खर्च करने के निर्देश दिए हैं.
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राज्य में 21 वां स्थान है बिलासपुर का
15 वें वित्त की राशि खर्च करने के मामले में जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के आंकड़ों पर गौर करें तो बेहद ही निराशाजनक हैं. 28 जिलों में बिलासपुर जिले का 21वां स्थान है. 11 महीने में 15 वें वित्त की 44.40 फीसदी राशि खर्च हो पाई है. यह राशि खर्च करने के मामले में बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में 21वें स्थान पर है. बिलासपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहद ही निराशाजनक है. पंचायत संचालनालय ने पत्र में इसे जल्द ही खर्च करने के निर्देश दिए हैं ताकि विकास कार्य गति पकड़ सके और आम जनता को इसका लाभ मिल सके.
110.66 करोड़ में मात्र 58.20 करोड़ रुपए ही खर्च
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला पंचायत को 14.75 करोड़ का एलॉटमेंट मिला. इसमें से 5.57 करोड़ ही खर्च हुए हैं. जनपद पंचायतों में 22.13 करोड़ रुपए का एलॉटमेंट है जबकि 6.18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों में 110.66 करोड़ रुपए जारी हुए लेकिन 58.20 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं.
