कोर्ट के भरोसे चल रहा है बिहार का शिक्षा विभाग! खुद फैसले लेने से घबराते हैं मंत्री और अधिकारी

बिहार के शिक्षा विभाग को आखिर कौन चला रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं. चाहे बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला हो, एनआईओएस डीएलएड करने वाले शिक्षकों का मामला हो या एसीपी भुगतान का मामला हो. ऐसे कई मामले हैं जो शिक्षा विभाग की पोल खोल रहे हैं. पिछले चार सालों से ज्यादा से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का मामला लंबित है. लगातार पत्र लिखने और लगातार पूछने पर भी शिक्षा विभाग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त देने में क्या परेशानी है.