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सुपौल: विभिन्न मांगों के समर्थन में कार्यपालक सहायक को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू - Two-day symbolic strike

सुपौल में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के तत्वावधान में दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की शुरुआत की है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर सौतेलापन रवैया का आरोप लगाया है.

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Published : Mar 8, 2021, 7:52 PM IST

सुपौल: जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के तत्वावधान में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की शुरूआत की है. इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार के वादा खिलाफी और कार्यपालक सहायकों के साथ सौतेले रवैये का आरोप लगाया है.

प्रभारी जिला पदाधिकारी को दिए गए मांगों में मुख्य रूप से शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना द्वारा 05 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में कार्यपालक सहायक के पुनर्नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा में लिए गए निर्णय को रद्द करने की मांग की गई.

ये भी पढ़ें: 'BJP के दबाव में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष पर उतार रहे हैं गुस्सा'

संघ का मानना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 1003 दिनाक 22 जनवरी 2021 की 2(क) और बिहार गजट प्रकाशन के प्रतिकुल समायोजन को विलोपित करते हुए पुनर्नियोजन हेतु बाह्य एजेंसी में दक्षता परीक्षा देने के उपरांत उनके तत्काल बने 15 हजार डाटा इंट्री ऑपरेटर के पैनल का नीचे रखने का निर्णय को अविलंब वापस लिया जए. वर्ष 2012 से अद्दतन आंदोलन सावधि को देय अवकाश में समायोजन कर आंदोलन अवधि का मानदेय भुगतान किया जाय. जिला अंतर्गत रिक्तियों पर प्राथमिकता के आधार पर सेवा नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई की मांग की गई है. मौके पर सैकड़ों कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे.

सुपौल: जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के तत्वावधान में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की शुरूआत की है. इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार के वादा खिलाफी और कार्यपालक सहायकों के साथ सौतेले रवैये का आरोप लगाया है.

प्रभारी जिला पदाधिकारी को दिए गए मांगों में मुख्य रूप से शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना द्वारा 05 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में कार्यपालक सहायक के पुनर्नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा में लिए गए निर्णय को रद्द करने की मांग की गई.

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संघ का मानना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 1003 दिनाक 22 जनवरी 2021 की 2(क) और बिहार गजट प्रकाशन के प्रतिकुल समायोजन को विलोपित करते हुए पुनर्नियोजन हेतु बाह्य एजेंसी में दक्षता परीक्षा देने के उपरांत उनके तत्काल बने 15 हजार डाटा इंट्री ऑपरेटर के पैनल का नीचे रखने का निर्णय को अविलंब वापस लिया जए. वर्ष 2012 से अद्दतन आंदोलन सावधि को देय अवकाश में समायोजन कर आंदोलन अवधि का मानदेय भुगतान किया जाय. जिला अंतर्गत रिक्तियों पर प्राथमिकता के आधार पर सेवा नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई की मांग की गई है. मौके पर सैकड़ों कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे.

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