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कृषि कानून और लेबर कोड बिल वापसी की मांग को लेकर किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दिया धरना

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसान विरोधी तीनों कृषि कानून व मजदूर विरोधी चार लेबर कोड बिल की वापसी के लिए भाकपा माले नेता सह ऐक्टू के जिला सचिव अरविंद कुमार शर्मा व माकपा के जिला सचिव भोला यादव की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया.

Protest against agricultural laws
कृषि कानूनों के खिलाफ धरना
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Published : Jan 25, 2021, 10:11 PM IST

सुपौल: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसान विरोधी तीनों कृषि कानून व मजदूर विरोधी चार लेबर कोड बिल की वापसी के लिए भाकपा माले नेता सह ऐक्टू के जिला सचिव अरविंद कुमार शर्मा व माकपा के जिला सचिव भोला यादव की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया.

शहीद किसान को दी गई श्रद्धांजलि
धरना की शुरुआत दिल्ली के किसान आंदोलन में शहीद किसानों को एक मिनट की मौन श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. भाकपा माले के जिला सचिव जय नारायण यादव व अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव राजेश यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि तीन कृषि कानून व चार लेबर कोड किसान व मजदूर दोनों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाकर देश में कंपनी राज स्थापित करेगा.

यह भी पढ़ें- सुपौल: ओटीपी माध्यम से टीएचआर वितरण का आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया विरोध, कार्यालय के सामने प्रदर्शन

इन कानूनों से देश के खाद्य पदार्थों पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा. वे अकूत मुनाफा कमाने के लिए देश में खाद्य संकट पैदा करेंगे. मजदूर-किसान दिनोंदिन भूखमरी और गरीबी की कगार पर पहुंचेंगे. पूंजीपतियों के खजाने में धन का अंबार लग जाएगा. ऐक्टू के जिलाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि चार लेबर कोड मजदूरों के गले में गुलामी की जंजीर है.

सुपौल: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसान विरोधी तीनों कृषि कानून व मजदूर विरोधी चार लेबर कोड बिल की वापसी के लिए भाकपा माले नेता सह ऐक्टू के जिला सचिव अरविंद कुमार शर्मा व माकपा के जिला सचिव भोला यादव की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया.

शहीद किसान को दी गई श्रद्धांजलि
धरना की शुरुआत दिल्ली के किसान आंदोलन में शहीद किसानों को एक मिनट की मौन श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. भाकपा माले के जिला सचिव जय नारायण यादव व अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव राजेश यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि तीन कृषि कानून व चार लेबर कोड किसान व मजदूर दोनों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाकर देश में कंपनी राज स्थापित करेगा.

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इन कानूनों से देश के खाद्य पदार्थों पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा. वे अकूत मुनाफा कमाने के लिए देश में खाद्य संकट पैदा करेंगे. मजदूर-किसान दिनोंदिन भूखमरी और गरीबी की कगार पर पहुंचेंगे. पूंजीपतियों के खजाने में धन का अंबार लग जाएगा. ऐक्टू के जिलाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि चार लेबर कोड मजदूरों के गले में गुलामी की जंजीर है.

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