सरकारी भवन पर अवैध कब्जा, प्रति माह हजारों रुपए की अवैध वसूली

कार्यपालक पदाधिकारी शिवनाथ ठाकुर ने बताया कि जिस व्यक्ति की ओर से सामुदायिक भवन और धर्मशाला पर वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है. उसकी पहचान कर ली गई है. इन दोनों भवनों के अलावा अन्य सरकारी भवनों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा.

सीतामढ़ीः जिले के बेलसंड नगर पंचायत क्षेत्र के कई सरकारी भवनों पर अतिक्रमणकारियों की ओर से वर्षों से कब्जा कर उससे अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है. सूत्रों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में रजिस्ट्री कार्यालय के पीछे वर्षों पूर्व स्थानीय लोगों के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया गया था. उसके बाद वित्तीय वर्ष 2010-11 में विधायक के ऐच्छिक कोष करीब 7 लाख 11 हजार की राशि से सामुदायिक भवन और शौचालय का निर्माण कराया गया.

इन दोनों भवनों को स्थानीय अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर दुकानदारों के हाथों किराए पर लगा दिया और उससे प्रतिमाह हजारों रुपए की अवैध वसूली करते है. लेकिन इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लिहाजा यह अवैध धंधा खुलेआम जारी है.

सरकारी भवन पर अवैध कब्जा

सरकारी भवन पर अवैध कब्जा
इस अवैध कब्जे के संबंध में पूछे जाने पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बने कई ऐसे सार्वजनिक भवन है. जिस पर बरसों से अवैध कब्जा किया गया है. सामुदायिक भवन और धर्मशाला को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर व्यापारियों के हवाले कर दिया है. किराये पर लेने वाला व्यापारी उसे गोदाम के रूप में उपयोग कर रहा हैं.

हजारों रुपए की अवैध वसूली
इतना ही नहीं सामुदायिक भवन और धर्मशाला परिसर को अलग-अलग व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के हवाले कर दिया गया है. जहां कारोबारी अपनी दुकान लगाकर परिसर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं और इन कारोबारियों से हजारों रुपये प्रतिमाह की अवैध वसूली की जाती है. मेरे द्वारा इस जगह का निरीक्षण किया गया है. दोनों पक्ष यानी अवैध कब्जा करने वाले और किराए पर लेने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है. यह गंभीर मामला है इसलिए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकारी भवन पर अवैध कब्जा

अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान
कार्यपालक पदाधिकारी शिवनाथ ठाकुर ने बताया कि जिस व्यक्ति की ओर से सामुदायिक भवन और धर्मशाला पर वर्षों से अवैध कब्जा किया गया है. उसकी पहचान कर ली गई है. इन दोनों भवनों के अलावा अन्य सरकारी भवनों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा. जल्द ही सभी अतिक्रमीत भवनों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा कर खाली कराया जाएगा, ताकि जिस उद्देश्य से भवन बनाए गए हैं. उसका सही सदुपयोग हो पाए. अवैध कब्जा करने वाले दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.