रोहतास: राष्ट्रीय मानकों पर रोहतास जिले का अकोढ़ी गोला प्रखंड खरा उतरा है. इसके लिए इस प्रखंड को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से वर्ष 2021 के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. बता दें कि पिछले वर्ष भी यह राष्ट्रीय पुरस्कार अकोढ़ी गोला प्रखंड को प्राप्त हुआ था और इस बार भी अपने उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर इस प्रखंड ने इतिहास रच डाला है.
दरअसल, रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से वर्ष 2021 के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा होते ही प्रखंड भर में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों ने इस कीर्तिमान के लिए प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान सहित प्रखंड के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा कर रहे हैं. वहीं, अकोढ़ी गोला प्रखंड के लोगों ने प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान का जोरदार स्वागत किया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अकोढ़ी गोला प्रखंड का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी.
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अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर पासवान और प्रखंड वार्ड संघ के अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अकोढ़ी गोला प्रखंड का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान सहित प्रखंड के सभी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं, जिनके आपसी सामंजस्य और बेहतरीन कार्यों की बदौलत लगातार दो बार देश की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की. हमें ऐसे प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहित सभी जनप्रतिनिधियों पर गर्व है.
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वहीं, प्रखंड प्रमुख संतोष पासवान ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रखंड का चयन होने पर इसका श्रेय प्रखंड की जनता को देते हुए कहा कि मुडियार पंचायत की सम्मानित जनता के आशीर्वाद, सभी जनप्रतिनिधि, प्रखंड के अधिकारी और प्रखंड के सभी जाति, धर्म और सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित कार्यकर्ताओं के सहयोग के बदौलत ही देश में अकोढ़ी गोला प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पहचान और शोहरत मिली है.
पुरस्कार के लिए बिहार का 4 प्रखंड नामित
बिहार के मात्र चार प्रखंड इस पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं, जिसमें भी अकोढ़ी गोला प्रखंड अव्वल है. यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे कार्य करने वाले देश के चुनिंदे जिला परिषद, प्रखंड पंचायत समिति और पंचायत को दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ 25 लाख रुपये भी बतौर पुरस्कार भारत सरकार पंचायत समिति को देती है.