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CM नीतीश कुमार ने सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक बिजली खर्च पर लगाई रोक, लोगों ने सराहा

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में जल जीवन हरियाली योजना लागू किया जा रहा है. इसक तहत बिजली बजत को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकारी दफ्तरों में अब अनावश्यक बिजली की खपत नहीं होगी.

पटना
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Published : Sep 5, 2019, 5:27 PM IST

पटना: सरकार ने बिजली बचत को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के नहीं रहने पर बिजली के सभी साधनों को बंद कर दिया जाएगा. इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत ही इस अभियान को चलाया जा रहा है.

मुख्य सचिव दीपक कुमार का बयान

दीपक कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना प्रदेश में दो अक्टूबर को लांच किया जाएगा. इस योजना में बिजली बचत भी एक इकाई है. इसलिए यह फैसला लिया गया है कि सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक बिजली खर्च नहीं की जाएगी. इसे शुक्रवार से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. इस दिशा में सभी कार्य करना चाहिए.

जल जीवन हरियाली योजना जल्द होगा लांच
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना है. इस योजना को दो अक्टूबर को लांच करने का फैसला लिया गया है. नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर काफी सजग हैं. वहीं, बिजली बचत के फैसले का असर राजधानी के सरकार कार्यालयों में देखने को मिला. मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बिजली के साधन बंद देखने को मिला.

पटना: सरकार ने बिजली बचत को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के नहीं रहने पर बिजली के सभी साधनों को बंद कर दिया जाएगा. इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत ही इस अभियान को चलाया जा रहा है.

मुख्य सचिव दीपक कुमार का बयान

दीपक कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना प्रदेश में दो अक्टूबर को लांच किया जाएगा. इस योजना में बिजली बचत भी एक इकाई है. इसलिए यह फैसला लिया गया है कि सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक बिजली खर्च नहीं की जाएगी. इसे शुक्रवार से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. इस दिशा में सभी कार्य करना चाहिए.

जल जीवन हरियाली योजना जल्द होगा लांच
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना है. इस योजना को दो अक्टूबर को लांच करने का फैसला लिया गया है. नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर काफी सजग हैं. वहीं, बिजली बचत के फैसले का असर राजधानी के सरकार कार्यालयों में देखने को मिला. मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बिजली के साधन बंद देखने को मिला.

Intro:बिहार में अब बिजली की फिजूल खर्ची पर लगेगा रोक। इस बार यह पाबंदी सरकारी तंत्र पर ही सबसे पहले लागू किया जाएगा। सरकार में बैठे तमाम मंत्री और आलाअफसर बिजली का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे।
इस का नजारा मुख्य सचिवालय में देखने को मिला। आज सारे दिन मुख्य सचिवालय के गलियारों और अफसरों के चेंबर में बिजली सीमित मात्रा में खर्च की गई। ईटीवी भारत में इसका जायजा लिया। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब बिजली की दुरुपयोग पर रोक रहेगा।


Body:जब कभी मंत्री या बड़े साहेब दफ्तर से बाहर रहेंगे तो तमाम बल्ब - पंखा- ऐसी और टीबी बंद रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बिजली और पर्यावरण पर बेहतर काम करने का आदेश दिया गया है। बहुत जल्द यह आदेश पूरे राज्य के सरकारी दफ्तरों में भेजा जायेगा। इसके लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक भी की जाएगी। मुख्य सचिव का कहना है, कि बिजली जल-जीवन और हरियाली अभियान में महत्पूर्ण हिस्सा है।


Conclusion:जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर सरकारी दफ्तरों में यह योजना सफल हो जाती है, तो जनता में भी जागरुकता लाना आसान होगा। दीपक कुमार मानते हैं कि इस तरह का सामाजिक परिवर्तन जोर- जबरदस्त से नहीं, आपसी सहमति और लोगों के विचारों में बदलाव से ही संभव है।
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