पटनाः बिहार के ढाई लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की डिग्री को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है. इसके बाद एनआईओएस से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता साफ हो गया है.
शिक्षकों को मिलेगा डिग्री का लाभ
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है. अब नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले सभी शिक्षकों को इस डिग्री का लाभ मिल सकेगा. पिछले कई महीनों से एनआईओएस शिक्षक अपनी डिग्री को लेकर परेशान थे, क्योंकि बिहार सरकार ने इन्हें प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन में भाग लेने से मना कर दिया था.
पटना हाईकोर्ट ने दिया था पक्ष में फैसला
इसके बाद पटना हाई कोर्ट में इन शिक्षकों ने अपील की थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में आदेश जारी किया था कि एनआईओएस शिक्षकों की 18 महीने की डिग्री पूरी तरह मान्य है. इन्हें बिहार में प्राइमरी टीचर के नियोजन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए.
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डिग्री को मिली पूरी तरह से मान्यता
वहीं, इसके बाद भी खबर आ रही थी कि बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच जा सकती है. लेकिन अब जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस डिग्री को पूरी तरह मान्यता दे दी है, ऐसे में बिहार के ढाई लाख शिक्षकों समेत पूरे देश में करीब 1400000 शिक्षकों को इस डिग्री का लाभ मिल सकेगा और वे कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे.
ईटीवी भारत को दिया धन्यवाद
ईटीवी भारत को प्राथमिकता से यह खबर दिखाने के लिए एनआईओएस शिक्षकों ने फोन करके धन्यवाद दिया है. इस फैसले पर खुशी जताते हुए मांग की है कि बिहार सरकार को अब जल्द से जल्द उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आवेदन करने का मौका देना चाहिए. अब देखना है कि बिहार सरकार कब तक इन शिक्षकों के लिए 4 हफ्ते का समय देती है.
