'बिहार गंगा-जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण, धार्मिक स्थल की जमीन की संरक्षा के साथ-साथ विकास पर भी जोर'

उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में धार्मिक स्थल की जमीन (Protection of land of religious places) की संरक्षा के लिए नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 35 जिलों के अन रजिस्टर्ड 2512 मठ-मंदिर के पास 4321 एकड़ जमीन हैं. इन मंदिरों-मठों की जमीन भगवान के नाम पर ही रहेगी.

पटना: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (JDU State President Umesh Kushwaha) ने कहा कि जनता को अपने धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में बिहार गंगा-जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है. प्रदेश के तमाम सार्वजनिक मंदिर, मठ एवं धर्मशालाओं की जमीन को सुरक्षित रखने और उनके घेराबंदी का अभियान भी चला रही है और इनका निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में कराने को सुनिश्चित कर रही है.

टिकाऊ और स्पष्ट नीति वाली सरकार: उमेश कुशवाहा ने कहा कि कोई भी गठबंधन की सरकार काॅमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलती है. बिहार में गठबंधन की एक टिकाऊ और स्पष्ट नीति वाली सरकार है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की जनता की बेहतरी के लिए काम करती है. राज्य सरकार ने सभी जिलों में वक्फ भवन बनाने जा रही है. किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में यह लगभग बन चुके हैं. मुख्यमंत्री वक्फ की सम्पत्ति का विकास करने में लगे हुए हैं. सरकार वक्फ की जमीन का सर्वे करा रही है ताकि उनका संरक्षा, सुरक्षा और विकास किया जा सके.

धार्मिक स्थल की जमीन की संरक्षा: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तमाम सार्वजनिक मंदिर, मठ और धर्मशालाओं की जमीन को सुरक्षित रखने और उनके घेराबंदी का अभियान भी चला रही है. इनका निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में कराने को सुनिश्चित कर रही है. राज्य में 2499 रजिस्टर्ड मंदिर और मठ के पास 18,456 एकड़ जमीन है. प्रदेश के 35 जिलों के अन रजिस्टर्ड 2512 मठ-मंदिर के पास 4321 एकड़ जमीन हैं. प्रदेश में मंदिरों-मठों की जमीन भगवान के नाम पर ही रहेगी. बिहार देश का पहला राज्य है, जहां इस प्रकार की कवायद की जा रही है.