पटना: बिहार के शिक्षा विभाग को फिर से एक नया मंत्री मिला है. विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है. नवंबर महीने से अब तक इस विभाग को कुल तीन मंत्री मिल चुके हैं. चेहरे तो बदलते रहे लेकिन नहीं बदला तो शिक्षा विभाग की समस्याओं का अंबार. समस्याएं जस की तस हैं और नए मंत्री के सामने इन समस्याओं से निपटने की बड़ी चुनौती है.
पढ़े: बोले शिक्षा मंत्री- कंफ्यूज ना हों अभ्यर्थी, कोर्ट के आदेश के कारण लंबित है छठे चरण का नियोजन
तीन महीने में बदल गए तीन मंत्री
बता दें कि, पिछले साल नवंबर में एनडीए सरकार गठन के बाद 19 नवंबर को सबसे पहले मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया, लेकिन गंभीर आरोपों को लेकर भारी हंगामे के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक कुमार चौधरी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दे दिया. हाल ही में जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो शिक्षा विभाग विजय कुमार चौधरी के पास चला गया, यानि पिछले 85 दिन में तीन बार मंत्री बदल चुके हैं, लेकिन अबतक शिक्षा विभाग के काम करने का तरीका नहीं बदला है.
कई शिक्षकों ने खड़े किए सवाल
इसको लेकर खुद शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं. शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि इस विभाग का कोई भी काम बिना कोर्ट जाए नहीं होता है. वहीं, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी आशीष ने बताया कि एक तरफ हम लोग आवेदन करने के बाद भी नियोजन पत्र के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं दूसरी तरफ सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को रख रही है.
"पिछले साल नवंबर में सरकार गठन के बाद से शिक्षा विभाग के 3 मंत्री जरूर बदल गए है, लेकिन शिक्षकों की समस्याएं आज-तक नहीं सुलझी हैं. अब नए मंत्री से उम्मीद है कि वे प्राथमिकता देते हुए हमारी मांगे पूरी करेंगे"- प्रेमचंद, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ
प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ और शिक्षक नियोजन से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थियों से भी इटीवी भारत की टीम ने बात की. प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि डेढ़ साल बाद भी उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा है. सरकार ने उनसे आवेदन लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन काउंसलिंग की डेट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. नए शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि वे समाधान करेंगे. इधर शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक नेता यह उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षों से पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त, पुराने शिक्षकों के प्रमोशन और वेतनमान का मामला जल्द सुलझना चाहिए.
"नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त में असीमित खामियां हैं जिन्हें दूर करने कि हमें उम्मीद है. विशेष तौर पर ईपीएफ और ट्रांसफर के मामले में जो भेदभाव किया गया है उसे सरकार को तुरंत गंभीरता से देखना चाहिए"- अजय कुमार तिवारी, वरिष्ठ शिक्षक
नए शिक्षा मंत्री के सामने इन तमाम मामलों के अलावा भी कई बड़े मामले हैं. जिन से पार पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. आपको बताते हैं कि क्या चुनौतियां हैं शिक्षा मंत्री के सामने-
- उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेश्यो बढ़ाना
- असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला
- बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से बिहार के शिक्षा विभाग को तैयार करना
- छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति
- छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के तहत करीब 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति
- पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त से जुड़े मामले
- पटना हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़े मामले
- पुराने शिक्षकों के वेतनमान और प्रमोशन का मामला
- अतिथि शिक्षकों की सेवा का मामला
- फिजिकल टीचर्स की बहाली का मामला
- पुस्तकालयाध्यक्षों की नई बहाली नहीं होना
- पिछले कई साल से लंबित एसी डीसी बिल जमा नहीं होने का गंभीर मामला
- नए शिक्षकों की बहाली की बजाय सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने का मामला
पढ़े: बिहार: कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी! सिविल सर्जन समेत 10 अफसर सस्पेंड
शिक्षकों और छात्रों की तमाम परेशानियों को करेंगे दूर
बिहार के नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है, लेकिन इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर मामला कहां फंसा है और उसके बाद इस बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे. हालांकि, उन्होंने इतना जरूर कहा कि मेरा पहला लक्ष्य है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए और शिक्षक और छात्रों से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हों यह भी मेरा प्रयास होगा. ऐसे में अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए शिक्षा मंत्री का दावा कितना सही साबित होता है और किस हद तक वह शिक्षा विभाग की तमाम परेशानियां दूर कर पाते हैं.
