पटना: बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 पद स्वीकृत है. इसमें से 202 पदों पर ही बिहार में अधिकारी कार्यरत हैं. बिहार विधानसभा में पदाधिकारियों की कमी का मामला एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने उठाया था. उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों की कमी के कारण विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है. एक अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग हैं. उसके कारण पदाधिकारी सही ढंग से विभागों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जवाब में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार से 54 आईएएस अधिकारियों की मांग की है और प्रक्रिया के तहत लगातार अधिकारियों की कमी को दूर किया जा रहा है.
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बिहार में आईएएस अधिकारियों की कमी
भारतीय प्रशासनिक सेवा बिहार में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनमें मुख्य सचिव स्तर में 11 अधिकारी, प्रधान सचिव स्तर में 15 अधिकारी, सचिव स्तर में 27 पदाधिकारी, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर में 118 अधिकारी और कनीय स्तर पर 131 अधिकारी हैं. इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तरों के अधिकारी केंद्रीय प्रनियुक्ति पर है.
मंत्री विजेंद्र यादव ने माना कि 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को एक से अधिक विभागों के अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं. राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी विधि व्यवस्था का संधारण और विकासात्मक कार्यों का निष्पादन भली-भांति कर रहे हैं.
''भारत सरकार द्वारा तय नीति के तहत विभिन्न राज्य और केंद्र शासित संवर्ग के बीच अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आवंटन किया जाता है. सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर 54 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किया है. इसके अतिरिक्त चयन वर्ष 2018 के 22, 2019 के 15 और 2020 के 16 पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है''- विजेंद्र यादव, मंत्री
अख्तरुल ईमान जवाब से असंतुष्ट
मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब से एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान संतुष्ट नहीं हुए. अख्तरुल ईमान ने कहा कि जिन राज्यों में विरोधी सरकारें हैं, वहां अधिकारियों के मामले में स्थिति बेहतर है. लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद बिहार को उसका लाभ नहीं मिल रहा है. केवल अधिकारियों के मामले में ही नहीं अन्य क्षेत्र के अधिकारियों की स्थिति भी कमोबेश यही है.
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बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 पद स्वीकृत है. इसमें से 202 पदों पर ही बिहार में अधिकारी कार्यरत हैं. इन पदों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सुरक्षित 78 पद, प्रशिक्षण के लिए सुरक्षित 100 पद हैं. राज प्रतिनियुक्ति सुरक्षित 42 पद है. कनीय कनीय स्तर के 32 पद और प्रोन्नति कोटा के 109 पद भी शामिल हैं. एक बार फिर से सदन में इस पर चर्चा हुई. मंत्री विजेंद्र यादव की ओर से ये दिखाने की कोशिश हुई कि केंद्र की ओर से इसमें सहयोग मिल रहा है और कमी को दूर करने की कोशिश भी हो रही है.
