पटना: राज्य सरकार सभी कोटि के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर गंभीर है. जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में दी. शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका ट्रायल होते ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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सदन में शिक्षा मंत्री से सवालः दरअसल शुक्रवार को विधान पार्षद डॉ प्रमोद कुमार ने शिक्षा मंत्री से तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि क्या यह सही है कि कुछ वर्षों से नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार द्वारा उनके लिए जिला में करने की योजना है? सरकार नया सॉफ्टवेयर होने एवं नियमावली का हवाला देकर स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई वर्षों से टालमटोल कर रही है. अगर सरकार का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण उनके गृह जिले में कब तक करना चाहती है. अभी तक इसकी क्या कार्य योजना तैयार हुई है?
शिक्षा मंत्री ने दिया ये जवाबः इस प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि प्रश्न स्वीकारात्मक है. वास्तविक स्थिति यह है कि नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थानों में शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष एक बार एक स्थानांतरण एवं पुरुष शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी गई है.
"वर्तमान में नियमावली में संशोधन कर सभी कोटि के शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को इसमें आच्छादित किया जा चुका है. स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सॉफ्टवेयर के ट्रायल के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी"- प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री
