पटना: बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया है कि स्क्रैप पॉलिसी को एक महीना के लिए और बढ़ाया गया है. 15 साल पुराने वाहनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जिसे बिहार सरकार ने भी स्वीकार किया है. पटना में 15 साल पुराने वाहनों को हटाना है और उसके लिए बिहार सरकार की ओर से मदद भी की जा रही है. सीएनजी में बदलने के लिए बड़े वाहनों के लिए सात लाख तक की राशि दी जा रही है. वहीं स्क्रैप पॉलिसी के तहत भी नए वाहनों की खरीद में कई तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है.
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"स्क्रैप पॉलिसी को दो बार पहले भी एक एक महीना के लिए बढ़ाया गया था. अब एक बार फिर से 1 महीना के लिए और बढ़ाया जा रहा है. क्योंकि पहले जब बढ़ाया गया तो वाहन मालिकों की ओर से आवेदन नहीं आया था. इसी को ध्यान में रखते हुए वाहन मालिकों को असुविधा न हो, बिहार सरकार ने एक महीना और बढ़ाने का फैसला लिया है. अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, यह बिहार सरकार की कोशिश है."- शीला मंडल, परिवहन मंत्री, बिहार सरकार
स्क्रैप पॉलिसी की समय सीमा फिर बढ़ी: बिहार सरकार पॉल्यूशन कम हो इसके लिए लगातार कई योजना चला रही है. पुराने वाहन अधिक पॉल्यूशन पैदा करते हैं. इसलिए 15 साल पुराने वाहनों को हटाया जा रहा है. बिहार सरकार की ओर से 15 साल पुराने वाहनों को पटना के अलावे मुजफ्फरपुर और गया से भी हटाने का फैसला हुआ है. हाल ही में कैबिनेट की बैठक में गया और मुजफ्फरपुर में भी 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.
पुराने वाहनों को हटाने की तैयारी: एक तरफ सरकार 15 साल पुराने वाहनों को हटा रही है. वहीं, दूसरी तरफ सीएनजी और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने का फैसला लिया है. जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. निजी वाहन मालिकों को भी सीएनजी में बदलने के लिए राशि की मदद पहुंचाई जा रही है. साथी एक्सप्रेस पॉलिसी के तहत भी लाभ उठाने का मौका दिया जा रहा है.
पूराने वाहनों को किया जाएगा जब्त: बता दें कि बिहार में स्क्रैप पॉलिसी की अवधि लगातार बढ़ाए जाने के बावजूद वाहन मालिकों का रुझान नहीं होने के कारण इस पर सवाल भी उठ रहा है. ऐसे परिवहन विभाग की ओर से आने वाले समय में 15 साल पुरानी वाहनों को चिन्हित कर जब्त करने की तैयारी भी है.
