पटना: बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) में शनिवार को महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन संबंधित मामला (Salary Related Matter of College Teachers) उठा. इस दौरान आरजेडी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई महाविद्यालयों में शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है. साथ ही वेतन वृद्धि के लाभ से भी वो अभी तक वंंचित है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Education Minister Vijay Choudhary) ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को सरकार गंभीरता से लेगी और जो अधिकारी इसमे दोषी होंगे, उसपर कार्रवाई होगी. हालांकि विपक्ष इस जवाब से बहुत संतुष्ट होता नहीं दिखा.
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विपक्ष के सवालों का स्वागत: शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन से बाहर आकर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उच्च सदन में शिक्षा पर चर्चा होती है, ये अच्छी बात है. विपक्षी सदस्य जिन सवालों को उठाते हैं, सरकार उसे गंभीरता से संज्ञान में लेती है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी मामला आए, उसका समाधान जल्द हो. मंत्री ने माना कि अगर विपक्ष सवाल न उठाए तो कई बार वैसे मामले हमारे संज्ञान में भी नहीं आ पाता है. लिहाजा हमलोग हमेशा विपक्ष के सवालों का स्वागत करते हैं और समय रहते उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करते हैं.
मंत्री का गोल-गोल जवाब- विपक्ष: हालांकि शिक्षा मंत्री के बयान पर आरजेडी विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह (RJD MLC Sunil Kumar Singh) ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री सिर्फ बात को गोल-गोल घुमाते हैं. शिक्षकों के हित की बात हो या छात्रों की, कभी भी उसका समाधान नहीं करते हैं. सदन में वही बात वो बोलते हैं, जो अधिकारी उन्हें बताते हैं.
सवालों का जवाब नहीं मिलता: सुनील सिंह ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये बात आम जनता भी भली भांति जानती है. उन्होंने कहा कि लगातार शिक्षा व्यवस्था चौपट होती चली जा रही है. जबकि वर्तमान सरकार इसको ठीक करने की बजाय और बर्बाद करने में लगी है. सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं मिलता है तो फिर किस तरह विपक्ष के सुझाव को वो मानते हैं, ये तो मंत्री ही बताएंगे.
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