पटना: राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए की जा रही भू अर्जन की कार्यवाही से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को बुलाई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक सुशील कुमार की तरफ से इस संदर्भ में राज्य के सभी समाहर्ताओं के लिए निर्देश जारी किया गया है.
भूमि सुधार विभाग ने बुलाई बैठक: बैठक आज अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में होगी. इसे राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्री नगर, पटना में आयोजित किया जाएगा. बैठक की पहली पाली में पीएमजी/ प्रगति के लंबित मामलों के साथ-साथ एनएचएआई, पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी. वहीं दूसरी पाली में जल संसाधन विभाग, रेलवे, एसएसबी, डीएफसीसीआईए समेत अन्य परिजनों की समीक्षा की जाएगी.
भू-अर्जन को लेकर होगी समीक्षा: निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विगत बैठक की कार्यवाही जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन की अगली बैठक इमेज पोर्टल पर की गई प्रविष्टि के आधार पर ही होना सुनिश्चित है. उक्त पोर्टल पर जिलों में संचालित भू अर्जन की सभी परियोजनाओं की प्रविष्टि इस साल 22 दिसंबर तक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.
बेहतर कार्य करने वालों को किया जाएगा प्रोत्साहित: बता दें कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं. अधिकारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कृत किए जाने की योजना है, जो अधिकारी बेहतर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान किया जा रहा है. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने बेहतर कार्य करने वाले तीन अपर समाहर्ता को पुरस्कृत करने का फैसला लिया है तो तीन अपर समाहर्ता को दंडित करने जा रहे हैं.
