पटना : बिहार के मोकामा से मुंगेर तक ग्रीन फिल्ड फोर लेन एनएच-82 (नया एनएच-33) के निर्माण के लिये जमीन अधिग्रहण की केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश भी निर्गत कर दिया गया है.
''21 नवम्बर 2024 को केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मेरे अनुरोध पर बोधगया में इस पथ के निर्माण की घोषणा की थी. इतने कम समय में इस पथ की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इसके लिए मैं नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं.''- विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री, बिहार
![Vijay Sinha](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/07-02-2025/bh-pat-03-mokama-munger-greenfield-7201750_07022025205549_0702f_1738941949_342.jpg)
4000 करोड़ राशि का बजट में प्रावधान : विजय सिन्हा ने कहा कि यह सड़क लगभग 81 किमी लम्बी होगी, जिसपर 5 हजार करोड़ से अधिक का व्यय संभवित है. राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु 4 हजार करोड़ का बजट प्रावधान इसी वर्ष कर दिया गया है. यह सड़क पटना, लखीसराय और मुंगेर जिले से गुजरेगी, जिससे आस-पास के इलाकों में सुगम यातायात का मार्ग प्रशस्त होगा.
लखीसराय में 57 किलोमीटर लंबाई में निर्माण : विजय सिन्हा ने बताया कि लखीसराय जिले में यह सड़क 57 किमी से अधिक लम्बी होगी. इस सड़क के अंतर्गत बड़हिया के 11 गांव, पिपरियां में 4, सुरजगढ़ा में 26, लखीसराय में 17 और चानन के 9 गांव है. इस सड़क के निर्माण से लखीसराय जिले का समुचित विकास होगा.
''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बिहार के प्रति विशेष लगाव दिखता है. यह वर्तमान बजट में भी दिखा है. प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग सतत् रूप से आमजनों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने कराने हेतु प्रतिबद्ध है.''- विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री, बिहार
विपक्ष पर निशाना : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक है. वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार के रास्ते अपने विरासत की राजनीति को बचाने के लिए संघर्षरत है. बिहार की जनता सब देख रही है. एक तरफ एनडीए सरकार विकसित बिहार के लिए संकल्पित है तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन के प्रमुख दल अपने युवराजों की राजनीतिक जमीन बचाने के लिए बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं.
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