पटना: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर पदों की मंजूरी दी है. पटना हाई कोर्ट के तरफ से की गई मांग और मुख्य न्यायाधीश के प्रयास से राज्य कैबिनेट ने पटना हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्लास - 1, क्लास - 2, क्लास - 3, क्लास - 4 के पदों का अनुमोदन किया है. क्लास -1 के 38, क्लास- 2 के 43 (अपग्रेडेड), क्लास- 3 के 426 और क्लास- 4 के 476 पद अनुमोदित किए गए हैं.
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के लिए 61 पद लॉ असिस्टेंट के अलग से संविदा के आधार पर अनुमोदित की है. दो महीने पूर्व राज्य सरकार ने कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए 397 पदों की मंजूरी दी थी, जिसमें 55 क्लास -1 और 75 क्लास -2 के पद शामिल हैं. वहीं, पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था शुरू करने को लेकर अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बिहार राज्य बार काउंसिल भवन के सामने धरना दिया. उनका कहना है कि करोना महामारी की वजह से पटना हाई कोर्ट में पिछले कई महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जा रही है और मुकदमों की ऑनलाइन फाइलिंग की जा रही है.
'फिजिकल कोर्ट की हो व्यवस्था'
अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से अदालती कामकाज काफी कम हो पा रही है, इससे वकीलों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, अब जरूरी हो गया है कि करोना महामारी के नियमों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट शुरू करने की दिशा में कार्रवाई की जाए.
