पटना: अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है. इस मुद्दे को लेकर जदयू ने अब अपना स्टैंड बदल लिया है. जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि विवादित मुद्दे पर भी कानून बनने के बाद सभी को स्वीकार करना चाहिए.
आरसीपी सिंह ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वहां बनाई जाती है, जहां गठबंधन सरकार हो. अटल सरकार में किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था. अभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी मुख्य मुद्दा देश का विकास ही होता है.
'सभी को स्वीकार करना चाहिए'
इसके साथ आरसीपी सिंह ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि कोई भी विवादित मुद्दे पर अपना विचार रख सकता है. लेकिन एक बार कानून बन जाने के बाद उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए.
जेडीयू ने किया था विरोध
बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अनुच्छेद 370 का पहले विरोध किया था. दोनों सदनों से पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट किया था. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के प्रस्ताव की घोषणा और राज्य को दो हिस्सों में बांटने व जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए प्रस्ताव लाए जाने के बाद वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि पार्टी रद्द किए जाने का विरोध करती है.
