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लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया राशनकार्ड, सूचना सचिव ने दी जानकारी

गुरुवार को सूचना सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने फैसले के संबंध में जानकारी दी.

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Published : Jul 3, 2020, 4:06 AM IST

पटना: सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. सचिव ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को अब लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है. जिस पर राज्यपाल फागू चौहान ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.


सूचना सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि जनता को समय पर लोक सेवाओं की प्रदायगी कराने का उद्देश्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम आरटीपीएस में अधिसूचित है. आरटीपीएस में अधिसूचित रहने के कारण राशन कार्ड से संबंधित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दायर नहीं किया जा सकता था. लोक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है जो आरटीपीएस के अधीन है.

राशन कार्ड से संबंधित विषय संवेदनशील और महत्वपूर्ण
अनुपम कुमार ने जानकारी दी कि राशन कार्ड से संबंधित विषय आम जनता से सीधे जुड़े रहने के कारण काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है. इसलिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं राज्यपाल ने उक्त अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस अध्यादेश के प्रभावी हो जाने से राशन कार्ड के मामलों के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी. इससे लोक शिकायत निवारण अधिकारियों के द्वारा उनकी सुनवाई कर निराकरण कराया जा सकेगा.

फसल क्षति के लिए स्वीकृत राशि का हुआ वितरण
सूचना सचिव ने बताया कि राशन कार्ड धारी परिवारों के लिए 23 लाख 28 हजार 552 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. अब तक 6 लाख 22 हजार 852 राशन कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं. रोजगार सृजन को लेकर अभी तक 4 लाख 78 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 9 करोड़ 36 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है. वहीं फसल क्षति के लिए स्वीकृत 730 करोड़ की राशि में से 566 करोड़ 79 लाख की राशि 18 लाख 34 हजार 130 किसानों के बीच वितरित कर दी गई है.

कोरोना संक्रमित मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 78
वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जानकारी देते हुए कहा कि 24 घंटे में 183 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं अब तक 7,994 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं. बिहार का रिकवरी रेट 77% है. लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. साथ ही 24 घंटे में 7,291 सैंपल की जांच की गई है. बिहार में अब तक 2 लाख 35 हजार 980 सैंपल की जांच की जा चुकी है. वहीं कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 5 नए लोगों की मृत्यु भी हुई है. इस तरह कुल मृतकों का आंकड़ा 78 पहुंच चुका है.
अविनाश, पटना।

पटना: सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. सचिव ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को अब लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है. जिस पर राज्यपाल फागू चौहान ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.


सूचना सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि जनता को समय पर लोक सेवाओं की प्रदायगी कराने का उद्देश्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम आरटीपीएस में अधिसूचित है. आरटीपीएस में अधिसूचित रहने के कारण राशन कार्ड से संबंधित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दायर नहीं किया जा सकता था. लोक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है जो आरटीपीएस के अधीन है.

राशन कार्ड से संबंधित विषय संवेदनशील और महत्वपूर्ण
अनुपम कुमार ने जानकारी दी कि राशन कार्ड से संबंधित विषय आम जनता से सीधे जुड़े रहने के कारण काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है. इसलिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं राज्यपाल ने उक्त अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस अध्यादेश के प्रभावी हो जाने से राशन कार्ड के मामलों के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी. इससे लोक शिकायत निवारण अधिकारियों के द्वारा उनकी सुनवाई कर निराकरण कराया जा सकेगा.

फसल क्षति के लिए स्वीकृत राशि का हुआ वितरण
सूचना सचिव ने बताया कि राशन कार्ड धारी परिवारों के लिए 23 लाख 28 हजार 552 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. अब तक 6 लाख 22 हजार 852 राशन कार्ड वितरित भी किए जा चुके हैं. रोजगार सृजन को लेकर अभी तक 4 लाख 78 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 9 करोड़ 36 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है. वहीं फसल क्षति के लिए स्वीकृत 730 करोड़ की राशि में से 566 करोड़ 79 लाख की राशि 18 लाख 34 हजार 130 किसानों के बीच वितरित कर दी गई है.

कोरोना संक्रमित मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 78
वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जानकारी देते हुए कहा कि 24 घंटे में 183 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं अब तक 7,994 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं. बिहार का रिकवरी रेट 77% है. लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. साथ ही 24 घंटे में 7,291 सैंपल की जांच की गई है. बिहार में अब तक 2 लाख 35 हजार 980 सैंपल की जांच की जा चुकी है. वहीं कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 5 नए लोगों की मृत्यु भी हुई है. इस तरह कुल मृतकों का आंकड़ा 78 पहुंच चुका है.
अविनाश, पटना।

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