पटना/नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया है. एक बार फिर यूनिवर्सिटी में प्राध्यापकों की नियुक्ति में पहले जैसा आरक्षण जारी रहेगा. 200 प्वाइंट रोस्टर पर मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी है. वहीं, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने चुनावी फायदा के लिए यह कदम नहीं उठाया है.
रामविलास पासवान ने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं. एससी-एसटी, ओबीसी समाज के लोग इस फैसले से काफी खुश हैं, शिक्षकों में खुशी है, सरकार ने दलित, पिछड़ों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया है.
'राजनीतिक दलों के दबाव में नहीं लिया गया फैसला'
रामविलास पासवान ने कहा कि विपक्ष के राजनीतिक दलों के दबाव में आकर यह फैसला नहीं लिया गया. चुनावी फायदा के लिए यह कदम सरकार ने नहीं उठाया है. उन्होंने आरजेडी, आरएलएसपी, हम सहित विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में लाभ लेने के लिए कुछ दल 13 प्वाइंट रोस्टर का मुद्दा उठा रहे थे.
'विपक्ष ने पूरी तरह राजनीति की'
एलजेपी प्रमुख ने कहा कि जब कह दिया गया था कि मोदी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी जाएगी, इसके बाद भी कुछ पार्टियों ने 'भारत बंद' का समर्थन किया. यह तो पूरी तरह राजनीति ही थी. मोदी सरकार के इस कदम से सब को जवाब मिल गया.
