पटना: पाटलिपुत्र के बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है. चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा.
'केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं, जो पंचायतों के विकास से संबंधित है. उनके कार्यान्वयन में भी प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति है. वैसी अपरिहार्य स्थिति में बिहार सरकार को किसी विधि सम्मत निर्णय लेना होगा, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी ढंग से गांव के विकास में पूर्ववत कार्य करती रहे.' : रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद
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जनप्रतिनिधियों के अधिकार की मांग
रामकृपाल यादव ने पत्र में लिखा है कि-''बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, अशोक सिंह ने आपको एक पत्र लिखा है, जो इस पत्र के साथ सलंगन कर रहा हूं. बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने आपसे अनुरोध किया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को प्राप्त अधिकार, शक्ति और कर्तव्य को बिहार पंचायत चुनाव 2021 के होने तक विस्तारित किया जाए. इनके अलावे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कई जनप्रतिनिधियों ने इस आशय का मांग किया है. इस मांग के पीछे इन जनप्रतिनिधियों की वाजिब चिंताएं हैं. प्रथम दृष्टया इन जनप्रतिनिधियों की मांग उचित प्रतीत होती है.
अतः आपसे अनुरोध है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्टेकहोल्डर से समुचित संवाद करके विधि सम्मत निर्णय, अति शीघ्र लेने की कृपा की जाए. पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी की थी और पंचायत प्रतिनिधि लगातार इस मांग को कर रहे हैं.''
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