पटना: दिल्ली में केंद्रीय आम बजट से पूर्व राज्यों के वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक (Meeting of Finance Ministers in Delhi) की. जिसमे बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी बैठक में शामिल हुए. विजय चौधरी ने बिहार के हितों को लेकर कई सवाल (Bihar finance minister attacked center) उठाए .दिल्ली पहुंचते ही वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए अगर स्पेशल स्टेटस देने में कोई परेशानी हो तो कम से कम स्पेशल पैकेज का हकदार बिहार है. राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर भी विजय चौधरी की चिंता व्यक्त की है.
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केंद्र सरकार कर रही राज्य में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में भी विजय चौधरी बिहार से जुड़े मुद्दे को उठाया वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है. विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र के प्रमुख समग्र शिक्षा अभियान के तहत योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 और 40 का फंड शेयरिंग पैटर्न शामिल है लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र के हिस्से में भारी कमी आई है.
आइए जानते हैं क्या है स्पेशल स्टेटस: विशेष राज्य का दर्जा कुछ राज्यों को निर्धारित मानदंड पूरा करने पर दिया जाता है. जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है. उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं वैसे राज्य विशेष राज्य का दर्जा पाने के हकदार हैं जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती हो. उस राज्य में पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र हो. राज्य की आबादी घनत्व कम हो और उस राज्य में जनजातीय आबादी अधिक हो साथ ही राजकीय की प्रकृति निर्धारित ना हो. जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उन्हें केंद्र द्वारा दी गई धनराशि 90% अनुदान के रूप में मिलती है तथा 10% ऋण के रूप में दी जाती है साथ ही राज्यों को केंद्र से कई टैक्स से छूट मिलती है और पैकेज भी प्राप्त होता है. फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है.
केंद्र प्रायोजित होती है स्पेशल पैकेज की पूरी राशि: स्पेशल पैकेज का प्रावधान पिछड़े राज्यों के लिए है जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है उन राज्यों को स्पेशल पैकेज देने का प्रावधान है केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों को पैकेज देकर उनका उन्नयन करती है. स्पेशल पैकेज में राजाम्स नहीं होता है पूरी राशि केंद्र प्रायोजित होती है.
पिछड़ेपन के आधार पर मिले स्पेशल स्टेटस: राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी वित्त मंत्री के पक्ष में आवाज बुलंद किया है. शक्ति यादव ने कहा कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है. बिहार को पिछड़ेपन के आधार पर स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए. हमारी सरकार स्पेशल स्टेटस को लेकर संघर्ष जारी रखेगी.
नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज दिया है और हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 30000 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की है साथ ही एक लाख करोड़ की योजना का आश्वासन भी नितिन गडकरी ने दिया है. महागठबंधन के लोग स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं. :- विनोद शर्मा, प्रवक्ता भाजपा
बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है. बिहार को पिछड़ेपन के आधार पर स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए. हमारी सरकार स्पेशल स्टेटस को लेकर संघर्ष जारी रखेगी. :- शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता राजद
बिहार पिछड़ा राज्य है बिहार को स्पेशल स्टेटस स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो जिन राज्यों ने विकास कर लिया है. उन्हें तत्काल रोककर बिहार को अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है. बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा. :- डॉ विद्यार्थी विकास.